काठमाडौं, ८ जेठ ।  संवैधानिक कानून व्यवसायी मञ्चले सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनामा नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनी दायित्व तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाअनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि पदाधिकारी नियुक्ति गर्न आग्रह गरेको छ ।

मञ्चका महासचिव अनन्तराज लुइँटेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा द्वन्द्वकालीन न्याय निरुपण गर्न आवश्यकपर्ने कानून पारदर्शी ढङ्गले तर्जुमा गर्न ढिलाइ गर्न नहुने र कानूनलाई पूर्णता दिएर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनियता सुनिश्चित हुने गरी आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने उल्लेख छ । द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार तथा अन्य यौन हिंसाका पीडितलाई उजुरी दर्ता गर्न, न्याय र क्षतिपूर्तिको पहुँचमा रहेका हदम्याद लगायतका कानूनी व्यवधानलाई हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

यसअघि पनि समितिले यातना, बेपत्ता तथा बलात्कार लगायतका विभिन्न घटनाका पीडितले समयसमयमा दायर गरेका उजुरीउपर निर्णय गर्दै पटकपटक सरकारलाई घच्घच्याइसकेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडित नेपाली नागरिकले देशभित्रै न्यायिक उपचार पाउन नसकी पटकपटक संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समिति गुहार्नुपर्ने र समितिबाट सरकारलाई घच्घच्याइरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु बिडम्वनापूर्ण छ, यसले सङ्क्रमणकालीन न्यायको अभिभारालाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा राज्य निरन्तर असफल हुँदै गएको पुष्टि गर्दछ ।”

द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडित नेपालभित्र न्याय नपाएर राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिमा उजुरी हाल्नुपर्ने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण भएको मञ्चले जनाएको छ । संविधानको धारा २१ मा अपराधपीडितको न्यायको हक प्रत्याभूत गरिनुका साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिको धारा २ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनमा पर्याप्त कानूनी उपचारको हक प्रत्याभूत छ ।