काठमाडौं, ५ जेठ । संसदीय समितिको निर्देशन, निर्णयको सरोकारवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन नगरेकामा सांसदहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा समितिको ‘वार्षिक प्रतिवेदन–२०७५’ को मस्यौदामाथि छलफलका क्रममा सांसदहरुले समितिको निर्देशन कार्यान्वयनका अवस्थाबारे प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसद्को भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने समितिको महत्वपूर्ण निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयमा बेवास्ता गरेको भन्दै उहाँहरुले आगामी दिनमा समितिको काम कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । सांसद योगेश भट्टराईले समितिको महत्व र गरिमालाई ख्याल गर्दै समितिबाट हुने निर्देशन कार्यान्वयनमा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समितिको निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने÷नगर्ने मन्त्री तथा मन्त्रालयको नाम सचिवालयले सूचीकृत गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो । समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन, सांसदको सक्रियता, उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नसमेत सचिवालयले ध्यान दिनुपर्ने सांसदहरुको जोड छ ।

समितिको वार्षिक प्रतिवेदन हल्का रुपमा प्रस्तुत भएको र केही विषयवस्तु छुटेकामा समेत सांसदहरुले ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवेदनको भाषा, शैली र बैठक सञ्चालन प्रक्रिया तथा सम्बन्धित मन्त्रीको नाम उल्लेख गर्न तथा बैठकका फरक मतलाई पनि प्रतिवेदनमा प्रस्टरुपमा समेट्न सुझाव दिनुभयो । सांसद खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, मानबहादुर विश्वकर्मा, उमाकान्त चौधरी र उमेश श्रेष्ठले प्रतिवेदनको भाषा र प्रस्तुतीकरणको कमजोरी औँल्याउँदै छुटेका विषयवस्तु समेट्न तथा समितिको निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी भूमिकाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताउनुभयो । जनताको प्रत्यक्ष सरोकार भएका स्वास्थ्य, शिक्षा र खेलकूद मन्त्रालयको काम कारवाही प्रभावकारी एवं पारदर्शी बनाउन समितिले थप सक्रियता बढाउनुपर्नेमा उहाँहरुको जोड छ ।

सांसदहरुको राय–सुझाव सुनेपछि समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले जायज, आवश्यक र महत्वपूर्ण सुझावलाई समेटेर पूर्ण प्रतिवेदन ल्याइने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रतिवेदनमा छुटेका बैठक सञ्चालन प्रक्रिया, बैठकको नेतृत्व, सम्बन्धित मन्त्री तथा सांसदको नाम तथा भाषा शैली मिलाएर व्यवस्थित प्रतिवेदन तयार गर्न सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो । सभापति घर्तीले सरकार र समितिबीच निर्देशन कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको अनुभूति भएको उल्लेख गर्दै के कति कारणले निर्देशन निर्णय कार्यान्वयन भएन अथवा कस्ता विषय समेटिनुपर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय र समिति दुवै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “जनताको प्रत्यक्ष समस्यालाई कार्यान्वयनका लागि समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले जिम्मेवारीतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, के कारणले कार्यान्वयन भएन, कति कार्यान्वयन भयो भन्नेबारे मन्त्रालयले चासो जनाउनुपर्छ यसबारे आगामी बैठकमा गम्भीर छलफल हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिले एक वर्षको अवधिमा गरेका काम कारवाही तथा निर्णय तथा विभिन्न उपसमितिले गरेका विषयगत कामलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन, अन्तरक्रिया, समितिमा दफावार छलफल भई पारित भएका विधेयक, समितिले भोग्नु परेका समस्या र समाधानका उपायसमेतलाई उल्लेख गरिएको छ । समितिले एक वर्षमा जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयक, २०७५ र राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ पारित भएको जनाएको छ । समितिले बैठक सञ्चालनका लागि कोरम नपुग्ने समस्याका रुपमा प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

बजेट अभावले समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा स्थलगत अध्ययन, अनुगमन गर्न र सरकारलाई दिएका निर्देशन तथा सुझावहरु कार्यान्वनयको अवस्था नसकिएकाले सोका लागि आवश्यक बजेटका लागि पहल गरिने तथा समितिको बैठकमा रेकर्डिङ प्रणाली र प्रत्यक्ष अभिलेखीकरणका लागि जनशक्ति अभाव रहेको र सोका लागि संसद् सचिवालयको ध्यानाकर्षण गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।