काठमाडौं, २४ वैशाख । महाभारत गाउँपालिका–८ का मङ्गल श्रेष्ठले भूकम्पले आफ्नो घर पूर्णरुपमा क्षति पु¥याउँदा पनि अझैसम्म आफूलाई लाभग्राहीको सूचीमा नपारिएकामा गुनासो गर्नुभयो ।

गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा आगामी आवका लागि गर्नुपर्ने विकास निर्माणका योजनाबारे जनताका सुझाव, गुनासा र समस्या पहिचान गर्नका लागि आयोजना गरिएको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उहाँले सो गुनासो गर्नुभएको हो । भूकम्प गएको चार वर्षसम्म लाभग्राहीको सूचीमा राख्न पटक÷पटक गुनासो भरे पनि त्यसको उचित सम्बोधन नभएको उहाँको भनाइ थियो । “घर ध्वस्त छ, गुनासो भरेको अझैसम्म पनि लाभग्राहीको सूचीमा परेको छैन ।” पीडित श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कहिले हुन्छ मेरो गुनासोको वास्तविक सुनुवाइ ?” त्यस्तै वडा ५ का सेमतान सिं तामाङले प्रवलीकरण गर्नुपर्ने भनिएको आफ्नो घरलाई पूर्ण क्षतिको सूचीमा पार्न आग्रह गर्नुभयो ।

“मेरो घर भूकम्पको आंशिक क्षति बनाएकोे छ ।” उहाँले भन्नुभयो, “घर पूरै चिराचिरा परेकाले ढुक्क भएर बस्ने सक्ने अवस्थामा नभएको हुँदा पूर्ण क्षतिमा पार्नुप¥यो ।” “ढुङ्गा– माटोको घर चरचर फुटेका छन्, यस्तो घरलाई प्रवलीकरण मात्रै गरेर कसरी बस्ने हो ?” तामाङले भन्नुभयो । यस्तो घरलाई मर्मत गरेर बस्नुभन्दा बरु नयाँ बनाएरै बस्थेँ उहाँको भनाइ थियो । सो वडामा मात्रै ३८४ लामग्राहीमध्ये ३३ जनाको घर प्रवलीकरणमा परेका छन् । वडा नं ८ का दिलीप मगरले सञ्चारको सुविधा र भूकम्प पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिन गाउँपालिकासमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सडक सञ्जालले जसोतसो जोड्न सफल भएको छ तर नेपाल टेलिकमको मोबाइल फोन सेवा र पुनःनिर्माणको कामलाई छिटो अगाडि बढाउनुप¥यो ।”सोही ठाउँमा आशिष मोक्तानले एम्बुलेन्ससहितको अस्पताल खोल्नुपर्ने माग गर्नुभयो । अझैसम्म पनि बिरामी पर्दा जिल्ला सदरमुकाम नै धाउनुपर्ने बाध्यता भएको तर त्यसका लागि राम्रो सडक सञ्जालको सुविधा नभएका कारण अब गाउँपालिकामा नै एम्बुलेन्ससहितको अस्पताल स्थापना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयोे । सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कहिलेबाट लागू हुन्छ भन्दै त्यसमा गाउँपालिकाभित्र के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरा नै जानकारीमा नआएको सुरज विकले बताउनुभयो ।

सरकारले त्यस विषयमा न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने म्याद २०७६ वैशाख मसान्तसम्म तोकिएको छ । त्यसका लागि इच्छुक बेरोजगार व्यक्ति स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले कर्मचारी अभावका कारण कतिपय अवस्थामा सोचेको र गर्नै पर्ने काम गर्न पनि समस्या भइरहेको बताउनुभयो । निरन्तर गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य क्षेत्रको विकासका काम र भूकम्प पुनःनिर्माणको काम पनि सोचेअनुरुप गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

“स्थानीय बासिन्दाको समस्या समाधान गर्न गाउँपालिकाले प्रयन्त गरिरहेको छ ।” अध्यक्ष जिम्बाले भन्नुभयो, “कतिपय अवस्थामा बाटोघाटो र सञ्चारको सुबिधा नपुगेका कारण पनि सोचेअनुसार काम हुन नसकिरहेकाले ती कामलाई पूर्णता दिन केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग कुरा भइरहेको छ ।”

सञ्चारको लागि नेपाल टेलिकमको टावर राख्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसँग आफूले कुरा गरिरहेको र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नै नदिइएको र गाउँपालिकामा त्यसको समन्वय गर्ने कर्मचारीसमेत नभएको उहाँको भनाइ थियो । सो गाउँपालिकाले जनताको समस्या, गुनासा र सुझाव सङ्कलनका लागि वडा÷वडामा पुगेर सार्वजकि सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।