काठमाडौं, २७ असोज । नेपाल आयाल निगमले इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि जमिन खरिद करोडौ घोटाला भएको भन्दै चौतफी बिरोध भयो । जनस्तरबाटै घोटालामा संलगन्लाई कारवाहीको माग उठेपछि दुई संसदीय समिति, आपूर्ति मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गर्‍यो । अनुसन्धानमा जुटेका दुई निकाय संसदको आपूर्ति उपसमिति र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिवेदनले करोडौं घोटालाा भएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिहरुकै प्रतिवेदन अनुसार नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्का निलम्बनमा परे । तर, संगै अनुसन्धान सुरु गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने अझै पनि अनुन्धान सकेको छैन । अख्तियारले चाहेको खण्डमा कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न धेरै समय लाग्दैन । तर, आयल निगमको जमिन खरिदका क्रममा भएको घोटालाबारे अख्यिारले अनुसन्धानमा किन ढिलाइ गरिरहेको छ ? विभिन्न आशंकाहरु उब्जन थालेका छन् ।

इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापनाका लागि नेपाल आयाल निगमले जमिन खरिद दर्ता करोडौ घोटाला भएको तथ्य बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि अनुसन्धानमा लाग्यो । अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको दुई महिना बितिसकेको छ । तर, अझै पनि अख्तियारको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो अनुसन्धानको विषयमा एक शब्द पनि बोल्न चाहेको छैन । अख्तियारले सह–सचिव जीवराज कोइरालालाई प्रवक्ता तोकेको छ । तर, अख्तियार प्रवक्ता आयल निगमको जमिन खरिदका क्रममा भएको घोटालाबारे भइरहेको अनुसन्धानबारे सामान्य जानकारी दिन पनि मान्दैनन् । आयल निगमको जमिन खरिदका क्रममा घोटाला भएको कतै लुक्न सक्दैन । करोडौं घोटाला भएको तथ्यहरु बाहिरिएपछि आम नागरिकले अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धान जान्न चाहेका छन् । तर, अख्यितारले अहिलेसम्म यो घोटालाबारे के गरिरहेको छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन ।

गत भदौ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पृष्ट लामो विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । जुन विज्ञप्तीमा भष्टचार विरुद्धका महानवाणी समावेश थिए । तर, त्यो विज्ञप्ती राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने करोडौ घोटालामा संलग्न रहेका आयल निगम प्रमुख गोपलबहादुर खड्कालाई चोख्याउने प्रकृतिको थियो । विभिन्न विषयहरु समेत जोडेर जारी गरिएको विज्ञप्तीमा लेखिएको छ :

हालसालै विभन्न संचार माध्यम लगायत सामाजिक संजालमा समेत खास गरेर नेपाल आयल निगमको जमिन खरिदको क्रममा भष्टाचार भएको आदि विषयमा जनचासो अत्तिव्यक्त भएको देख्छि । जुन स्वभाविक हो । यस्ता विषयमा आएका टिका–टिप्पणीहरुलाई आयोगले सकारात्मक मार्गदर्शनका रुपमा ग्रहण गरेको छ । तथापि, विभिन्न माध्यमबाट सम्प्रेषित समाचारहरुमा उल्लेख गरिएका केही मनोगत र लाञ्छनायुक्त अभिन्यक्तिप्रति भने आयोगको आपक्ति छ । समाचारहरुमा जनसारोकारका विषयहरु उठान भए पनि यससँग जोडिएका अभिव्यक्ति नकारात्मक टिका–टिप्पणी र आरोप–प्रत्यारोपप्रति भने आयोग खेद प्रकट गर्दछ ।

अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तीको आसय सहजै बुझ्न सकिन्छ । कि, आयल निगमको जमिन खरिदका क्रममा भएको घोटालामा निगम प्रमुख गोपालबहादुर खड्काको कुनै संलग्नता छैन । आयल निगमको जमिन खरिदका क्रममा करोडौं घोटाला भएको समाचार त्यसै लेखिएको छैन । एबीसी रिपोर्टरहरुले गरेको स्थलगत रिपोर्टीङहरुले नै करोडौं घोटाला भएको पुष्टी गरिसकेको छ । रिपोर्टिङका क्रममा हाम्रा रिपोर्टरहरुले स्थानीय जग्गानधीसँग लिएका अन्तरवार्ताहरु सुरक्षित छन् । तर, अख्तियारले मिडिया मार्फत प्रस्तु सबै प्रमाणहरुलाई मिथ्या आरोप भनिदिएको । यसरी हेर्दा, कतै करोडौं घोटालामा संलग्न आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई उन्मुक्ति दिने प्रयास त भएको छैन भन्ने आशंका उब्जनु स्वभाविक हो ।

अख्तियारको विज्ञप्ती गोपालबहादुर खड्काकै फेबरमा जारी हुनु र अझै पनि अख्तियारको अनुसन्धान सार्वजनिक नहुनुले गोपालबहादुर खड्कालाई जोगाउन अख्तियार पनि लागिपरेको होकी भन्ने आशंका गर्नेह धेरै छन् । इन्धन भण्डारणका लागि जमिन खरिद गर्दा घोटाला भएको तथ्य बाहिरिएपछि अख्तियारले तीन जना अनुसन्धान अधिकृतलाई अनुसन्धानका लागि खटायो । तीन सदस्यीय अनुसन्धान टोलीले जमिन खरिद विक्रिको कागजात झिकाएर अनुसन्धान गरिरहेको भनेर अख्तियारका सह–प्रवक्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले एबीसी न्यूजलाई भदौ २८ गते जानकारी गराएका थिए ।

अख्तियारका सह–प्रवत्ता खगेन्द्रप्रसाद रिजालले अनुसन्धान जारी रहेको हामीलाई बताएको पनि एक महिना पुग्नै लाग्यो । तर, अझै पनि अख्तियारले आयल निगमको जमिन खरिदका क्रममा भएको घोटालाबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । विगत स्मरण गर्दा यस्ता धेरै प्रकरण ढाकछोप गरिएका छन् । करोडौं रकम घोटाला गरेका सयौं व्यक्तिहरु चोखिएका छन् । त्यसैले, आयल निगमको जमिन खरिद गर्दा करोडौं घोटाला गर्नेहरुलाई पनि चोखाउने काम सुरु भएको होकी भन्ने आशंका गर्ने प्रसस्त आधारहरु भेटिएका छन् । त्यसैले, अनुसन्धानमा जुटेका सबै निकायको प्रतिवेदत तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ । र, करोडौं राज्यकोष दोहन गरेकाहरु कानुनी कारवाहीको भागिदार बन्नु पर्छ ।

आयल निगमको जमिन खरिदका क्रममा करोडौं घोटाला भएको आपूर्ति मन्त्रालय र दुई संसदीय समितिको प्रतिवेदन बन्यो । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्री परिषदमा आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गर्न सिफारीस गर्‍यो । आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिस अनुसार मन्त्री परिषदको बैठकले गोपालबहादुर खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, खड्कालाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्धा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वय नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि करोडौं घोटाला गरेको आरोप लागेका गोपालबहादुर खड्का काममा फर्किएका छन् । सर्वोच्चले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु र अख्तियारले अझै पनि अनुसन्धानको वास्ताविकता सार्वजनिक नगर्नुले घोटालामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च सुरु भएको होकी भन्ने आशंका उब्जेको छ ।