काठमाडौं,१६ बैशाख । यति सबैतिर घुमिसकेपछि तपाईलाई पिसाब पनि त लाग्छ ! तर, तपाईले रत्नपार्क वा खुल्लामञ्चमा रहेको दुर्गन्धित शौचालयमा गएर पिसाब फेर्नुभयो भने तपाईलाई ५ रुपैयाँ शुल्क लिन्छ नेकपाको समाजवादी सरकारले ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्न नसकेर मुद्दती खातामा राखेको छ । यता नागरिकलाई चाहिँ पिसाब फेरेकोदेखि घुमेकोसम्म दलालमार्फत पैसा असुल्ने काम भइरहेको छ । रत्नपार्कको पुलमुनिका पसलहरुबाट समेत महानगरका कर्मचारीले कमिसन खाइरहेका छन् । त्यहाँ व्यापारी र महानगरपालिकाले आपसमा मिलेर भाग शान्तिमा जनताको पसीनाको खाइरहेका छन् ।

भारतमा अन्ना हजारेले आन्दोलन गर्नुअघिको भ्रष्ट प्रशासनको नमूना काठमाडौं महानगरभित्र देखिन्छ । अहिलेका मेयर विद्यासुन्दरलाई यसअघि सर्वदलीय संयन्त्रमा बसेर काम गर्दा यो सबै बेथितिको नशा–नशा थाहा छ । र, उनी ती निर्णयहरुमा संलग्न पनि छन् विगतदेखि नै ।

महानगरपालिकाका नगर प्रहरीहरु सडकका पसलेहरुबाट कमिसन उठाएर डम्म मोटाएका छन् । दलाल पुँजीवादको रत्यौली चलिरहेको राजधानीमा रत्नपार्क र खुल्लामञ्चमा मात्रै होइन, पशुपतिनाथ र टिचिङ अस्पतालका शौचालयमा पिसाव फेर्दासमेत पैसा उठाउने गरिएको छ ।

कमसेकम केपी ओलीको राज चलिरहेको समाजवादी स्कुलमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पिसाबचाहिँ निशुल्क फेर्न पाउनुपर्ने हो कि सर्वसाधारणले ?

गर्नुपर्ने के हो ?

अब काठमाडौं महानगरपालिका र स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत ध्यान दिएर गर्नुपर्ने कामहरु प्रष्टै छन्:

सरकारले भर्खरै सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी छानविन समिति बनाउने भनेको छ, त्यो तत्कालै बनाउनुपर्‍यो । दोस्रो, काठमाडौंको पुरानो बसपार्क तत्कालै भेटवालबाट खोस्नुपर्छ र त्यहाँ डोजर चलाउनुपर्छ । अनि खुल्लामञ्चमा सारिएको पुरानो बसपार्कलाई तत्कालै पुरानै ठाउँमा सार्नुपर्छ । खुल्लामञ्च बेचेर ठगी गरेको प्रष्ट भइसकेको हुनाले अब सोही व्यक्तिलाई पुरानो बसपार्क जिम्मा दिइरहनु हास्यास्पद कुरा हो ।

खुलामञ्चबाट बसपार्क हटाइसकेपछि च्यहाँ रहेका निर्माण सामाग्रीलाई पनि साइट लगाएर खुल्लामञ्को पूर्व र उत्तरपट्टिको भागमा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरु गर्न मिल्ने बनाइनुपर्छ । यो काम केही दिनभित्रैमा गर्न सकिन्छ ।

दरबार हाइस्कुल, वीर अस्पताल वा धरहरालगायतका संरचनाहरु बनाउँदा सार्वजनिक स्थल प्रयोग गर्न दिने कि नदिने ? त्यो दिएवापत ठेकेदारबाट शुल्क लिने कि नलिने ? त्यो लिने हो भने सेनाले लिने कि महानगरले ? त्यसको पारदर्शिता के हो ? यी विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ । भेटवाललाई खुल्लामञ्च प्रयोग गर्न दिएवापत महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले भेटवालबाट गाडी लिएको सुनिएको छ, यसबारेमा छानविन हुनुपर्छ ।

भृकुटीमण्डप, फनपार्क, बालाजु बसपार्क लगायत काठमाडौंका सार्वजनिकस्थलमा संरचना बनाउन र व्यापार गर्न दिने गरी विगतमा कर्मचारीतन्त्रले गरेका ३०/४० वर्ष लामा सबै सम्झौता स्थानीय सरकारले खारेज गर्नुपर्छ र स्थानीयवासीको समर्थन, वातावरणीय प्रभाव र जनताको हितलाई ध्यान दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ गुरु योजना निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो भताभुंग पाराले अब राजधानीको विकास अघि बढ्न सक्दैन ।

काठमाडौंका मेयरले आफ्नो कार्यशैली सच्याउनुपर्छ । आफूलाई सच्याउन नसक्ने हो भने नेकपाले उनलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ र नयाँ नेतृत्व स्थापित गरेर काठमाडौं महानगरलाई सबल नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा डुबेका कर्मचारी र विचौलियाहरुको झिँगा धपाउँदै हिँड्ने नेतृत्वले काठमाडौं महानगरपालिका हाँक्न सक्दैन ।

के यी काम नेकपाका नेताहरुले गर्न सक्लान् ?