काठमाडौं,२९ माघ । कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका वाग्मती पीडित किसानले तीन दिनदेखि गुह्येश्वरी–गोकर्णेश्वर मन्दिर क्षेत्रमा जारी नदी सौन्दर्यीकरणका काम रोकेका छन् । 

विसं २०२१ को नापीमा किसानका नाममा दर्ता भएको कागेश्वरी मनोहरा र गोकर्णेश्वर नगरपालिकास्थित गोठाटार पुल आसपासका स्थानीयवासीको १८८ रोपनी जग्गा २०५३ सालमा पानी शुद्ध बनाउने भन्दै वाग्मतीमा पारिएको थियो । तत्कालीन शाही नेपाली सेनालाई नदी किनारमा परिचालन गरी पुर्जा भएको जग्गा नदीमा हालिएको पीडित किसानको गुनासो छ । 

यसबाट हातमा लालपुर्जा भएका २०० किसान पीडित बनेका छन् । जग्गा नदीमा परेपछि २२ वर्षदेखि किसानले विभिन्न विरोधका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । त्यही जग्गामा हाल किसानलाई मुआब्जा नदिई सौन्दर्यीकरणको काम शुरु भएको भन्दै माग पूरा नभएसम्म रोकिएको वाग्मती पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले बताउनुभयो । 

समितिमा आबद्ध पीडित किसानले गुह्येश्वरीस्थित सौन्दर्यीकरणको काम गर्ने ठेक्का पाएको कालिका कन्स्ट्रक्सन साइड कार्यालयमा कालो ब्यानर राखी धर्नामा बसेका छन् । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यस अघि २०५३, २०६६, २०६७, २०७४ र गत मङ्सिरमा किसानसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी दुःख दिएको पीडितको भनाइ छ । 

दुवै नगरपालिकाका दाहाल, पुडासैनी, आचार्य, रिजाल, बराल, तामाङ र श्रेष्ठ बन्धु समाजका किसान वाग्मती पीडित बनेका छन् । पीडितले फागुन २ गते बिहान जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी अघि बढ्ने जनाइएको छ । छलफलमा काठामाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं २ र ३ का सांसद, प्रदेशसभा सदस्य एवं नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखलगायतको सहभागिता रहने जनाइएको छ । 

मङ्सिर १० गते अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका अध्यक्ष र आयोजना प्रमुखले पीडित किसानलाई मुआब्जा दिएर मात्र सौन्दर्यीकरणको काम अघि बढाउने सम्झौता गर्नुभएको थियो । त्यसअनुसार मङ्सिर १२ गते २२ वर्षको बाली लिन आउनु भनी पीडितका नाममा गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । 

यसलाई गत मङ्सिर १६ गतेको अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिको बोर्ड बैठकले अनुमोदन गरे पनि अहिलेसम्म बाली र मुआब्जा वितरणको प्रक्रियासमेत शुरु हुन नसकेको पीडित किसानको गुनासो छ । राज्यका उच्च अधिकारीसमेत संलग्न भएका विभिन्न समयका आयोगले २०२१ सालको नापनक्सा खडा भएको सबै जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय भएको समितिले जनाएको छ । 

अधिकार सम्पन्न वाग्मती समितिका वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रभात श्रेष्ठ बोर्डबाट निर्णय गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको बताउनुहुन्छ । मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मुआब्जा वितरण हुने जनाइएको छ । 

एसियाली विकास बैंकका आर्थिक सहयोगमा नदी सौन्दर्यीकरणको काम भइरहेको हो । माघ १९ गते काम सकिनुपर्ने भए पनि बीचमा भएको बन्द, निर्वाचनलगायतले दुई महीना म्याद थपिएको आयोजनाले जनाएको छ ।