काठमाडौं,४ माघ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले विगत चार वर्षमा चार हजार ७६४ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा र आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल र यशोदादेवी तिम्सिनाको इजलाशले २०७१ पुस ३० गतेदेखि २०७५ पुस मसान्तसम्म विभिन्न किसिमका चार हजार ७६४ वटा आदेश जारी गर्नुभएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार सरकारका सबै मन्त्रालय, केन्द्रीयस्तरका निकायका सचिव-विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी तथा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १८० वटा राजनीतिक दल, नेपाल राष्ट्र बैंक, २३७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, २७ वटा बीमा कम्पनी, ६२ सार्वजनिक संस्थानका महाप्रबन्धक, समाज कल्याण परिषद् र २५७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

त्यसैगरी सातवटै प्रदेश, ७७ जिल्लाका ७५३ स्थानीय तह, २२ वटा केन्द्रीयस्तरका तालीम केन्द्रका नाममा समेत महत्वपूर्ण तीनबुँदे आदेश जारी गरेको आयोगका आयुक्त किरणकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

“विभिन्न विषयमा माग भएका सूचना मागकर्तालाई उपलब्ध गराउन र सूचना नदिने सूचना अधिकारीविरुद्ध कारवाहीको सिफारिशसहित आदेश गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आव २०७१-०७२ मा आयोगमा परेका ७७७ उजुरीमध्ये ७६५ मा आदेश जारी भएको र १२ वटा उजुरीबारे निर्णय गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । त्यसैगरी आव २०७२-०७३ मा ६७८ उजुरीमध्ये ६७४ फछ्र्योट गरेको र चारवटामा मात्र निर्णयमा पुग्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी आव ०७३-०७४ मा ४९७ मध्ये ४९४ उजुरी फछ्र्योट भएको तथा आव २०७४-०७५ मा परेको एक हजार १७६ उजुरीमध्ये एक हजार १७५ वटा उजुरी फछ्र्योट गर्न आयोग सफल भएको जनाएको छ ।

पाँचवर्षे रणनीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन 

आयोगका अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र कार्यान्वयन गर्न पाँच वर्षे (सन् २०१५–०२०) रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । माग पक्षको सशक्तीकरण, आपूर्ति पक्षको सवलीकरण र आयोगको अभिवृद्धि गर्ने गरी रणनीतिक कार्ययोजनाअन्तर्गत तीन खम्बे रणनीति अवलम्बन गरेको आयोगका अर्का आयुक्त यशोदा तिम्सिनाले जानकारी दिनुभयो ।

रणनीतिमा सूचनाको हकको दृष्टिकोण र लक्ष्य पहिचान गर्नुका साथै तीनवटा सम्भावना रहेकाको कार्यक्रम र सो सम्पन्न गर्ने कार्यावधि र बजेटसमेतको अनुगमन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

साथै रणनीतिको नतिजाको अपेक्षित परिणामसमेतको आँकलन गरिनुका साथै योजनाको तीन वर्षे कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्पन्न भई अपेक्षित नतिजा हासिल भएको आयोगले जनाएको छ ।