काठमाडौं माघ ६ : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापालाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति थापाले पार्टीको कामकाज यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था कायम भएको छ। साथै, निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतामाथि तत्काल कुनै कानुनी अवरोध नआएको अदालतको आदेशले स्पष्ट पारेको छ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भएको थियो। उक्त कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता दिएसँगै थापा औपचारिक रूपमा पार्टी सभापतिका रूपमा क्रियाशील भएका थिए। तर, यही निर्णयलाई चुनौती दिँदै कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवाले माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदनमा निर्वाचन आयोगको निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ। साथै, विशेष महाधिवेशनको वैधता र त्यसबाट बनेको नेतृत्व संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै हाल सञ्चालनमा रहेको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया समेत रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो।

रिटमा निर्वाचन आयोगसँगै कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ। निवेदक पक्षले विशेष महाधिवेशन विधानविपरीत भएको र त्यसका आधारमा आयोगले दिएको मान्यता गैरकानुनी रहेको दाबी गरेको छ।

यद्यपि, प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा थप निर्णय लिन दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने जनाएको छ। यससँगै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हाल कायम रहेको अवस्था यथावत् रहने देखिएको छ।

राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको यस मुद्दालाई कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, आगामी निर्वाचन रणनीति र नेतृत्व वैधतासँग जोडेर हेरिएको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले तत्कालका लागि गगन थापाको नेतृत्वलाई कानुनी राहत दिएको विश्लेषण गरिएको छ।