काठमाडौ २३ असार । शहरी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको शहरी विकास विधेयकको ड्राफ्टका बारेमा उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीबिच छलफल भएको छ।

शहरी विकास विधेयकलाई राम्रो बनाउने, शहरी विकास र भूमिव्यवस्था दुई मन्त्रालयबिच अन्तरसम्बन्धित विषयमा प्रष्ट हुनेबारे छलफल केन्द्रित रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण मैनालीले बताए। सिंहले उपप्रधानमन्त्रीसहित शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राष्ट्रिय शहरी नीति पारित भइसकेको छ भने शहरी विकास विधेयकको तयारी तिव्र रूपमा भइरहेको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयको जग्गा एकीकरण आयोजना क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा गुठीको जग्गा समेत पर्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे पनि आजको बैठकमा छलफल भएको छ।

काठमाडौ उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाका विषयमा भइरहेको विवादको समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण केभिडिए० ले काठमाडौं उपत्यकामा अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनका लागि काम अघि बढाइरहेको छ।

विगतमा शहरी विकासलाई नियमन गर्न नगर विकास ऐन रहेकोमा सङ्घीय संरचनामा गएपछि त्यसको ओैचित्य नरहेको भन्दै सङ्घीय संरचनामा तीनओटै सरकारलाई फ्रेमवर्क दिने गरी नयाँ कानून ल्याउन लागिएको छ। सहरी विकास योजनालाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन शहरी विकास ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको हो।