काठमाडौ १६असार । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्न कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

यही असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो।

न्यायाधकरणमा सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष र धनकुटाका वसन्तराज पुरी तथा तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरे सदस्य छन्।

कर्जा असुली न्यायाधीकरणको आव २०८१र८२ का लागि आवश्यक अधिकृतस्तरका तीन पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

यस्तै, सरकारले बाँके जिल्ला डुडुवा गाउँपालिका बस्ने अकुव अहमदको परिवारलाई रु पाँच लाख क्षतिपूर्ति वापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सार्वजनिक खरिद निर्णयको संक्षिप्त व्यहोरा समितिको अध्यक्षमा पूर्वसचिव रघुराम विष्ट र सदस्यहरूमा पूर्वसहसचिवहरू रोहितकुमार विसुराल तथा थानेश्वर गौतमलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी विदेशी विनिमय ९नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने० विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापन विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृति दिइएको छ।

यही असार ३० गतेदेखि साउन १ गतेसम्म भियतनामको हनोईमा सञ्चालन हुने ‘हाई लेवल इन्टररिजनल नलेज एक्सचेन्ज अन वान कन्ट्री वान प्राइरोटि प्रोजेक्ट ९ओसिओपी० मोडेल्स्’ कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।

उनका अनुसार खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण प्रगतिलाई दिगो प्रभावमा रूपान्तरण गर्न प्राइम मिनिस्टीरियल कमिट्मेन्टः अ नेसनल ट्रान्सफर्मेसन इन, एण्ड थ्रु, वाटर, सेनिटेशन एण्ड हाइजिन’ विषयक प्रतिबद्धतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ।

साथै, नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, फ्रान्सको पेरिसमा आयोजना हुने ४७ औँ सत्रको ‘अफ द वल्र्ड हेरिटेज कमिसन’ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीलाई स्वीकृति दिइएको छ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा रामशरण पुडासैनीलाई नियुक्त गर्ने, प्रत्येक वर्ष असोज १५ गतेका दिनलाई राष्ट्रिय चलचित्र दिवसको रूपमा मनाउने एवं नेपाल र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर हुने ‘कोअपरेशन इन द फिल्ड अफ हेल्थ एण्ड मेडिसिन’ विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले बताए।

मन्त्री गुरुङका अनुसार नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर हुने आयुर्वेद र परम्परागत चिकित्सा प्रणालीको क्षेत्रमा सहकार्य विषयक समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय पर्यटन नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने सरकारका निर्णयहरू रहेका छन्।