काठमाडौ ३१ जेठ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले रास्वपाका सांसदको नाराबाजीकाबिच शुक्रबार संसद बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए। तर, आफुमाथि लागेको मूल आरोपमा केन्द्रीत नभई विषयान्तर गरेर उल्टो उनले प्रतिपक्षी पार्टीमाथि नै प्रतिप्रश्न मात्र गरेनन् कपिपय सन्दर्भमा धम्की समेत दिए। आफुमाथि लागेका केही महत्वपूर्ण आरोपमा उनले जवाफ नै दिन सकेनन् । जसले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको भूमिकामाथि थप आशंका बढेको छ ।

१। विमानस्थलबाट मानव बेचबिखन ब्यूरोको टोली किन हटाइयो ?

भिजिट भिसामा मानवतस्करी बढेको सूचनाका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले गत ३ पुसमा मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीलाई विमानस्थलमा खटाउने निर्णय गर्‍यो । तर, त्यो निर्णय २४ घन्टा पनि टिकेन । त्यसरी खटाइएको टोलीलाई गृह मन्त्रालयको आदेश भन्दै सोही दिन बेलुका फिर्ता गरियो । भिजिट भिसामा अध्यागमनको सेटिङमा बाधा पुग्ने भएकाले नै त्यसरी एकैदिनमा टोली फकाईएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यो विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संसदमा जवाफ दिन सकेका छैनन् । यसले मन्त्रालयकै संरक्षणमा भिजिट भिसामा मानवतस्करी भएको आरोपलाई थप बलियो बनाएको छ ।

२। अख्तियारको ताकेतापछि पनि किन छानविन भएन ?

संसदमा जवाफ दिने क्रममा मन्त्री लेखकले भिजिट भिसाको समस्याबारे मन्त्रालयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेको तथ्य स्वीकार गरेका छन् । तर, त्यसपछि मन्त्रालयले विकृती रोक्न के पहल गरेको थियो भन्नेमा कुनै प्रयास पेश गर्न सकेनन् ।

उनले संसदमा भने,‘ अख्तियारबाट पत्रहरू प्राप्त भइरहेको सन्दर्भमा म आग्रह गर्न चाहन्छु मन्त्रालयको यस विषयमा ध्यान आकर्षित भएको थियो, मन्त्रालयले तद्अनुरुप आफ्नो कामहरु अघि बढाएको थियो ।’ तर, अख्तियारको पत्रपछि सुधारका लागि के काम भएको थियो खुलाउन सकेनन् ।

स्रोतका अनुसार पटक–पटक पत्र लेख्दा पनि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि आयोगले सहसचिव तिर्थराज भट्टराईलाई निगरानीमा राखी रंगेहात पक्राउ गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले सूचना पाएर हतार हतार उनलाई हटाउने निर्णय गरेको थियो । हटाउने निर्णय गरेकै दिन उनी अख्तियारको फन्दामा परे ।

३। अनावश्यक कर्मचारी किन विमानस्थल खटाइयो ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पछिल्लो समय दरबन्दीभन्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी बढी खटाइएको थियो । अध्यागमनको डेस्कमा अधिकृत चाहिने भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीको धेरे काम हुन्न । तर, एक दर्जन भन्दा धेरै नासुहरू भिजिस भिसाको सेटिङकै लागि अध्यागमन पठाइएको थियो । पछि अख्तियारले छानविन थालेपछि बल्ल उनीहरुलाई हटाइयो । अधिकृतहरू पठाउँदा पनि चरम अनियमितता रहेको आरोप छ । अध्यागमनमा कर्मचारी खटनपटनमा भएको चलखेलबारे उनी जवाफविहिन छन् ।

४। निगरानीमा रहेका सहसचिवको एक्कासी सरुवा किन ?

अध्यागमनमा दिनमै ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै असुली हुने गरेको सूचनाका आधारमा आयोगले कार्यालय प्रमुख रहेका सहसचिव तिर्थराज भट्टराईमाथि अख्तियारले निगरानी बढाएको थियो । उनका सबै सूचना संकलन गरी पैसा लिइरहेको बेला पक्राउ गर्ने तयारी थियो । तर, त्यहीबेला गत ७ जेठमा उनलाई एक्कासी गृह मन्त्रालयले सरुवा मात्र गरेर त्यस विषयमा सुचना समेत दिएर उनलाई सतर्क हुन भन्यो । जसकारण आयोगको अनुसन्धान समेत प्रभावित बन्यो । त्यो दिन कर्मचारीको नियमित सरुवा भएको थियो, भट्टराईलाई हटाएर अध्यागमनमा अर्का सहसचिव विष्णु प्रसाद कोइरालालाई पठाइयो । सहसचिव पक्राउ पर्दा आफुलाई समेत समस्या पर्न सक्ने डरले यसरी निगरानीमा रहेका सहसचिवलाई एक्कासी हटाइएको विषयमा उनले जवाफ दिएका छैनन् ।

५। सेटिङमा संलग्न रहेको भनिएका सचिवालयका कर्मचारीको हतारमा किन सरुवा गरियो ?

विगतमा अध्यागमन कार्यालयमा रहँदा भिजिट भिसाको सेटिङ चलाएको आरोप लागेका अधिकृत विमल पौडेललाई उनले आफ्नो सचिवालयमा राखेका थिए । गत वर्ष मात्र प्रहरीले पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा अध्यागमनमा सेटिङको मुल नाइके उनी नै भएको खुलेको थियो । अदालतबाट सफाई पाएलगत्तै उनै पौडेल गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय पुगे । सचिवालयबाटै उनले अध्यागमनमा सेटिङ चलाएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो विषय बाहिर आएपछि उनले पुरानो मिति राखेर पौडेललाई हटाए । सफाई पाएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकाले आफुले जिम्मेवारी दिएको उनको जवाफ छ । तर, भिजिट भिसामै संलग्न भनेर आरोप लागेका कर्मचारीलाई नै किन आफ्नै सचिवालयमा राखियो र हतारमा किन हटाइयो भन्ने विषयमा उनी नाजबाफ छन् ।

६। अख्तियारमा कार्यरत डिआइजीको हठात् किन सरुवा गर्न खोजियो ?

अख्तियारमा कार्यरत डिआइजीको पनि हठात् किन सरुवा गर्न खोजिएको थियो भन्ने प्रश्नमा गृहमन्त्रीले प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् । बरु त्यही कार्यरत एसएसपीको डिआइजीमा बढुवा भएपछि दुई जना डिआइजी राख्न नमिलेकाले एकजनाको सरुवा गरिएको भनेर ‘कुतर्क’ गरेका थिए । जबकी बढुवा भएका डिआइजीको रिक्त दरबन्दीमा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था छ । गृह मन्त्रालयले अख्तियारमा कार्यरत डिआइजी हिमालय श्रेष्ठको मात्र एकल सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछि सोही दिन उनको सरुवा रद्द गरियो । किन सरुवा गर्न खोजियो र किन रद्द गरियो भन्ने विषयमा पनि उनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् ।