काठमाडौ २९ जेठ । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजानिक लेखा समितिले हालसम्मको राजस्व र खर्चको अवस्था तथा वित्त हस्तान्तरणको विवरण माग गरेको छ । समितिका सभापति विन्दमान विष्टको नेतृत्वमा रहेको समितिले हालसम्म संघबाट प्रदेश र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा राजस्व, खर्चको अवस्था तथा वित्त हस्तान्तरणको विवरण माग गरेको हो ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यलयले सञ्चालन गरेको बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, प्रदेश सरकारको विगतदेखि हालसम्मको राजस्व र खर्चको अवस्था तथा वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यलयबाट माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बेरुजुको ग्राफ बढेसँगै समितिले आफ्नो कामलाई तीव्रता संघ सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको रकम तथा प्रदेशले स्थानीय तहमा पठाएको रकम माग गरेर अध्ययन गरेर थप छलफल गर्ने समितिका सभापति विष्टले बताए ।

समितिका सदस्य भीमप्रकास शर्माले प्रदेश मात्र नभइ स्थानीय तहको बेरुजुको अवस्था बुझ्न वित्तीय हस्तान्तरणको विवरण माग गरेको बताए । कर्णालीमा ७९ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । १० जिल्लाका सबै पालिकामा प्रदेश सरकारको पनि बजेट जाने भएकाले त्यहाँको अवस्था पनि बुझनुपर्ने भएको उनले बताए । समितिको ताकेतापछि प्रदेश सरकारको बेरुजु घट्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनले बेरुजु केही घटेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली सरकारको बेरुजु १।३७ प्रतिशतले घटेर गत आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ मा १।२२ प्रतिशतमा झरेको हो । उक्त वर्ष महालेखाले कर्णाली प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, मातहतका कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थासमेत गरी १४० वटा निकायको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाख रकम बराबरको लेखापरीक्षण गरेको हो । त्यसमध्ये ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो वर्ष लेखापरीक्षण गरेको कुल बजेटको ०।०७ प्रतिशत रकम बेरुजु देखिएको थियो ।

त्यसपछिका वर्षमा बेरुजु बढ्दै ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । महालेखाले कानुन बमोजिमका रित नपुर्‍याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ । कर्णाली सरकारसँग त्यस्तो रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ पुगेको छ । गत भदौमा प्रदेश लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको बेरुजु फछ्र्यौट प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमा एक अर्ब ३७ करोड ९० लाख बराबर रकम असुल भएको छ ।

त्योसँगै सरकारसँग तीन अर्ब ९४ करोड ८३ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार बेरुजु सम्परीक्षणबाट लगत कट्दा हुँदा ९६ लाख ९२ हजार बेरुजु थप भएको बताइएको छ । विगतका वर्षहरूको खुद बाँकी बेरुजु तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रहेकोमा गत वर्षको ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार थप हुँदा अब कर्णाली सरकारको बेरुजु चार अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार कामय छ ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको पहिलो कार्यकालका बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धी कुनै काम नहुँदा बर्सेनि बढ्दै गएको थियो । यद्दपि पछिल्लो दुई वर्ष यता बेरुजु फछ्र्यौटलाई प्राथमिकता दिएर समितिले काम गरिरहेको छ । कर्णालीका ८ मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु छ । उक्त मन्त्रालयको ६ अर्ब १० करोड ४९ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा १८ करोड २१ लाख २० हजार रकम बेरुजु देखिएको छ ।

दोस्रोमा जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको २ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ४६ लाख ५८ हजार रकम बेरुजु देखिएको छ । कानुन मन्त्रालयको ४९ करोड २८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबर लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड १० लाख ९६ हजार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा २ करोड ६६ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।

यस्तै १ अर्ब ५० करोड ३७ लाख रकम बराबर लेखापरीक्षण गरेको भूमि, व्यवस्था कृषि मन्त्रालयको बेरुजु १ करोड ५६ लाख ७ हजार देखिएको छ । प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको पटक–पटकको निर्देशन अनुुसार बेरुजु फछ्र्यौट भए पनि बेथिति भने उस्तै रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

महालेखा परीक्षक तोयम रायाले आर्थिक कारोबार गर्दा कानुनको परिपालना नभएको, प्रदेशको आन्तरिक आय कम हुँदा संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, चालु खर्चमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै गएको, उत्पादनशील क्षेत्रमा न्यून बजेट परिचालन भएको, आयोजना बैंक कार्यान्वयनमा ल्याई योजना छनोट नहुँदा टुक्रे आयोजनामा खर्च भइरहेको बताएका छन् ।