काठमाडौं ४ कात्तिक । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन परारष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।

आइतबार परराष्ट्रले सर्वोच्च अदालतले गत चैत २१ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि भन्दै पूर्वअध्यक्ष शेष घले र गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्राचार गरेको हो । उक्त पत्रमा फैसलाअनुसार घलेलाई एकताको महाधिवेशन गराउनेसहितको कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘फैसलाको कपी राखेर फैसलामा उल्लेखित बुँदा नम्बर यतिसम्म कार्यान्वयन गर्नु भनेर भनेर हामीले आज पत्राचार गरेका छौँ’, ती अधिकारीले भने।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो ।

फैसला भएको साढे ६ महिनापछि मन्त्रालयले परराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको हो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ समेत गत साउन १५ मै सार्वजनिक भइसकेको थियो ।