काठमाडौं ७ चैत । वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मध्यवर्ती क्षेत्रको भूभागलाई मध्यवर्तीको सार्वजनिक जग्गा र मध्यवर्तीको निजी जग्गागरी तीन प्रकारमा विभाजन गर्नेगरी व्यवस्था गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

बुधवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबिचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८० माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मध्यवर्ती क्षेत्रका निजी क्षेत्रमा जग्गाधनीको भोगाधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित नयाँ मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावलीको मस्यौदा मध्यवर्ती क्षेत्रको भूभागलाई मध्यवर्तीको सार्वजनिक जग्गा र मध्यवर्तीको निजी जग्गागरी तीन प्रकारमा विभाजन गर्नेगरी व्यवस्था गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले मध्यवर्तीका सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गामा निकुञ्ज आरक्ष कार्यालयभन्दा स्थानीय तहबाट नियमन हुनेगरी व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा हालसम्म पाँच पटक संशोधन गरिसकिएको छ । नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहका अधिकार, जिम्मेवारी तथा चासो समेत समेट्नेगरी ऐनको सामुहिक संशोधन तथा नयाँ ऐन जारी गर्ने विषय प्रासंगिक छ । समितिले उठाएका कतिपय बुँदाहरु नयाँ मस्यौदा हुँदैगरेका राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्र नियमावली र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावलीमा समेट्ने देखिन्छ ।’

नियमावलीमा समेट्न नसक्ने कानुनका सारवान विषयहरु ऐनको संशोधन वा नयाँ ऐन जारीगरी सम्बोधन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । मध्यवर्ती क्षेत्रका निजी क्षेत्रमा जग्गाधनीको भोगाधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित नयाँ मध्यावर्ती क्षेत्र नियमावलीको मस्यौदा मध्यवर्ती क्षेत्रको भूभागलाई मध्यवर्तीको सार्वजनिक जग्गा र मध्यवर्तीको निजी जग्गागरी तीन प्रकारमा विभाजन गर्नेगरी व्यवस्था भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मध्यवर्तीका सार्वजनिक जग्गा र निजी जग्गामा निकुञ्ज आरक्ष कार्यालयभन्दा स्थानीय तहबाट नियमन हुनेगरी व्यवस्था गरिने उहाँको भनाइ छ ।

वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहतमा सुकुम्वासीले राहत नपाउँदा मर्कामा क्षतिपूर्ति रकम कम भएको हिमली भेग र अन्य भागमा एउटै मापदण्ड हुन नहुने र राहत बिमाबाट हुनुपर्ने सुझावमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । राहतलाई तेस्रो पक्षको राहतमार्फत वितरण गर्नेगरी निर्देशिका संशोधन गरिरहेको बताउनुभयो ।

निकुञ्ज तथा आरक्षको मुल मर्म कायम गर्दै निकुञ्ज आरक्षभित्रका अति संवेदनशील क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानमा उपयुक्त वातावरणीय सुरक्षा र वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार समेत अवलम्वन गरी जनतालाई आवश्यक पूर्वाधार र सेवा सुविधा प्रदान गर्न मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बतउनुभयो ।