काठमाडौं, २५ फागुन । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । ७८ वर्षका पौडेल बिहीबार भएको चुनावबाट नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । कलिलै उमेरमा २०१७ सालमा राजनीतिमा लागेका रामचन्द्र ५ दशक लामो राजनीतिपछि मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेका हुन् । उनी गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै उनले सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिनुपर्नेछ र उनको क्षेत्रमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन हुनेछ । पौडेलले एक पटक कार्यकारी पद (प्रधानमन्त्री) नै बनेर देश चलाउन चाहेको बताइरहेका थिए तर तत्काल सम्भव हुने नदेखेपछि उनी राष्ट्रपतितर्फ मोडिएका हुन् । गत फागुन १२ गते कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका थिए । जुन बेलासम्म कांग्रेसले उम्मेदवार तय गरेको थिएन । अरू ७ दलको समर्थन जुटाएको भोलिपल्ट (फागुन १३ गते) कांग्रेसले सर्वसम्मत रूपमा पौडेललाई राष्ट्रपति उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यसबेला सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकमा भनेका थिए, ‘साथीहरू, राष्ट्रपति उम्मेदवारमा रामचन्द्र पौडेललाई प्रस्ताव गर्दछु । धेरै वर्षदेखि दुःख गरें, केही पाइनँ भन्ने गुनासो सधैं गर्नुहुन्छ रामचन्द्रजी, यसपालि उहाँलाई नै समर्थन गरौं।’ कांग्रेसका अरू नेताले ताली बजाए, पौडेल उम्मेदवार बने । उनले राजनीतिमा जति अवसर पाए, त्यति नै हन्डर पनि खाएका छन् । सुशील कोइरालाको निधनपछि उनी छोटो समय कांग्रेस कार्यवाहक सभापति भए, उनकै नेतृत्वमा १३ औं महाधिवेशन भयो तर पौडेल सभापति पदमा देउवासँग हारे । देउवाले कांग्रेसलाई सही ढंगले चलाउन नसक्ने भएकाले उनलाई फेरि सभापति बनाउनु हुन्न भनेर १३ औं महाधिवेशनपछि पौडेलले निरन्तर बोले ।

कांग्रेसमा देउवाविरोधी पक्षको नेतृत्व गरे । तर १४ औं महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहबाट उनी सर्वसम्मत उम्मेदवार हुने अवस्था भएन । पौडेलले आफूलाई सर्वसम्मत उम्मेदवार भने । अरू नेतालाई उम्मेदवार मान्न उनी तयार भएनन ्। आफ्नो समूहबाट अर्को उम्मेदवारलाई समर्थन गरेर देउवालाई हराउनुभन्दा पौडेलले मौन बसेर उनैलाई सहयोग गरेको आरोप लाग्यो । १४ औं महाधिवेशनमा पौडेल केही समय काठमाडौंको बोहराटारस्थित निवासमै बसे। भेटघाटका लागि पनि उनको निवासमा नेता, कार्यकर्ता पातलिँदै गएका थिए । त्यसबेला अब पौडेल सक्रिय राजनीतिमा फर्किंदैनन्, निस्क्रिय रहन्छन् भन्ने अनुमान थियो । तर सभापति देउवाले उनलाई गठबन्धनका बैठकमा सहभागी गराउन थाले र समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसमेत दिए । यसपछि पौडेल राजनीतिमा थप सक्रिय भए । तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनलाई बलियो बनाउन पौडेलले पनि भूमिका खेलेका थिए ।

उनी २००१ असोज २९ गते शनिबार तनहुँको मिर्लुङस्थित बाहुन पोखरामा जन्मिएका हुन्। उनका बाबु दुर्गाप्रसाद र आमा ऋषिमाया हुन् । मध्यमवर्गीय किसान परिवारका पौडेल १५ वर्षकै उमेरदेखि राजनीतिमा लागे । २०१६ सालमा हिमालयन छात्र संघ पोखरामा स्थापना हुँदा उनी आवद्ध थिए । एक वर्षपछि विन्ध्यवासिनी पाठशालामा पढ्दै गर्दा उनी नेपाल संस्कृत छात्र संघको काठमाडौं अधिवेशनमा प्रतिनिधि थिए । २०१७ पुस १ मा जननिर्वाचित संसद भंग गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतलाई जेलमा राखेका थिए । यसपछि पौडेल राजाका कदमविरूद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय रूपमा लागेका थिए । पौडेलले काठमाडौंका विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थीहरू भेला गरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न थालेका थिए । उनले २२ विद्यालयका विद्यार्थी भेला गरी स्ववियु माग गर्दै आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरेका थिए । पौडेललाई २०१८ सालमा भरतपुर कब्जा गर्ने कांग्रेस सशस्त्र संघर्षमा लागेको भन्दै काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको थियो। उनी करिब एक महिना हिरासतमा बसेका थिए ।

२०१९ सालमा नेपाल संस्कृत विद्यार्थी संघको संगठन सचिवको हैसियतमा उनी पहिलो पटक पक्राउ परे। केही समयमा छुटेका उनी २०२० मा फेरि पक्राउ परेका थिए । २०२१ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका पौडेललाई हिरासतमा बन्दी बनाएर राखिएको थियो । पौडेलले २०२३ सालमा गण्डकी छात्र संघ खोलेका थिए । त्यही वर्ष उनी सरस्वती कलेजमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । एक वर्षपछि पौडेल प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा संघ संस्थापक महासचिव भएर काम गरेका थिए । यही बेला डिआइजी काण्डमा पक्राउ परेका पौडेललाई पहिलो पटक जेलमा राखिएको थियो । ललितपुरको नख्खु जेल पौडेलका लागि ‘ठूला नेता’ भेट्ने अवसर पनि मिल्यो । नख्खु जेलमा पौडेलले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेट्न र संगत गर्न पाएका थिए। राजनीतिसँगै पौडेलले पढाइलाई पनि निरन्तरता दिए । उनले २०२४ मा संस्कृत साहित्यमा शास्त्री गरेका थिए । २०२४ सालमा प्रजातान्त्रिक युवा संघ महासचिव भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी पौडेललाई १५ महिना हिरासतमा राखेको थियो। उनलाई त्यसबेला ९ महिना पोखरा र ६ महिना काठमाडौंका हिरासतमा राखिएको थियो। पक्राउ पर्दै, छुट्दै गरिरहेका पौडेल २०२५ मा पुनः पोखराबाटै पक्राउ परेका थिए। प्रजातान्त्रिक समाजवादी युवा संघको संगठन विस्तार गरेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। यसको केही वर्षमा २०२७ सालमा नेविसंघ स्थापनामा पौडेलले मुख्य भूमिका पनि खेलेका थिए । उनी नेविसंघ संस्थापक सदस्य हुन्। नेविसंघ स्थापनामा नेतृत्व गरेको आरोपमा २०२७ मा पौडेल काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए, त्यो बेला उनलाई तीन महिना हिरासतमा राखिएको थियो । पौडेल नेविसंघ सदस्य हुँदा विपिन कोइराला सभापति र केही समयमै शेरबहादुर देउवा नेविसंघ सभापति बनेका थिए । पौडेल र देउवाबीच त्यही बेलादेखिको दोस्ती र प्रतिस्पर्धा अहिलेसम्म पनि जारी नै थियो। पौडेलले २०२७ मै नेपाली साहित्यमा स्नातकोत्तर पास गरेका थिए। मोरङको रमाइलो झोडा काण्डको विरोध गरेको आरोपमा पौडेल २०२८ सालमा पक्राउ परेका थिए । यसअघि छोटो–छोटो समयमा छुट्दै आएका पौडेल यस पटक भने लामो समय नै जेल परे। पौडेलले राजनीतिक जीवनमा २०१८ सालदेखि २०६२ सम्म गरी कूल १४ वर्षभन्दा बढी आफू जेलमा बसेको बताएका छन् । पौडेल २०४८ मा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भए। लगत्तै उनी पहिलो पटक मन्त्री बने। पौडेल २०४८ जेठ १५ गतेदेखि २०५१ सालसम्म उनी स्थानीय विकास र कृषि मन्त्री बनेका थिए । २०५१ मा पनि पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भए। उनी त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको सभामुख बनेका थिए । २०५६ को चुनावमा उनी तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पौडेल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । लाउडा जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग्दै ५७ दिनसम्म संसद अवरूद्ध गरेको थियो। कोइराला सरकारमा हुन्जेल वार्ता नगर्ने माओवादी अडानका कारण पनि एमालेलाई संसद अवरोध कायम राख्न सजिलो भएको थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोह दबाउन दरबार र सेनाको साथ नपाएका कोइराला अप्ठेरोमा परिसकेका थिए । रोल्पाको होलरीमा प्रहरी चौकी माओवादीले कब्जा गरेपछि उनीहरूविरूद्ध सेना परिचालित भए पनि माओवादी लडाकुमाथि कारबाही नगरेको आरोप लाग्यो । तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले दरबारले सहयोग नगरेको र सेनाले माओवादीहरूलाई कारबाही नगरेको भनेर सार्वजनिक आलोचना गरे। दरबारले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बोलाएर असन्तुष्टि जनायो । दरबारलाई थामथुम पार्न कोइरालाले गृहमन्त्री जोशीलाई राजीनामा दिन लगाए ।

त्यसपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पौडेलले सम्हालेका थिए । एमालेलगायत पार्टीहरू संसद अवरोध नखोल्ने भएपछि अन्ततः कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भयो । संसद खोल्ने र सो संसदमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले मुलुकको सुधार र गर्नुपर्ने कामको सूची प्रस्तुत गर्ने, त्यसको केही दिनमा उनले राजीनामा दिने सहमति भयो । कांग्रेस र एमालेबीच यो सहमति जुटाउन गृहमन्त्री पौडेलका साथै परराष्ट्र मन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला र रक्षा मन्त्री महेश आचार्यले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए । सहमति अनुसार संसद खुल्यो। कोइरालाले संसदमा सम्बोधन गरे तर त्यसपछि राजीनामा गर्ने सुरसार गरेनन् । एमाले र कांग्रेसबीचको गतिरोध कायम रह्यो । माओवादी द्वन्द्व चर्किरहेको, दरबारले निहुँ खोजिरहेको समयमा राजनीति झनै उल्झनमा फस्यो। सहमतिअनुसार कोइरालाले पद नछोडेर राजनीतिलाई जटिल बनाएको भन्दै उनको सरकारबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसको केही समयपछि कोइरालाले राजीनामा दिए र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवा सरकारले पहिलो पटक विद्रोही माओवादीसँग वार्ता गरेको थियो। २०५९ सालमा कांग्रेसभित्र देउवा र कोइरालाबीच तिक्तता बढ्दै गयो। प्रधानमन्त्री रहेका देउवालाई कोइरालाले कांग्रेसको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिदिए। कोइरालाको कदमको जवाफमा देउवाले नयाँ पार्टी खोले । पौडेल पनि त्यतिबेला देउवातिर गएका थिए । उनी देउवाले गठन गरेको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को सभापति बन्ने तयारीमा थिए । भेला भइरहेका बेला पौडेललाई कोइरालाले फोन गरेर भने– तिमी टुक्रिएको पार्टी सभापति होइन, एकदिन सिंगो कांग्रेसको सभापति हुनेछौ, आऊ। त्यही फोनको आधारमा पौडेल देउवाको साथ छोडेर कांग्रेस संस्थापनमा फर्किए। त्यही दिन देउवा कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को सभापति भए । यो घटनालाई देउवाले पौडेलले दिएको धोकाको रूपमा लिने गरेका छन् । २०६१ देखि २०६२ सम्म पौडेल शान्ति समिति संयोजक रहेर काम पनि गरेका थिए । पौडेल २०६२ मा कांग्रेस महामन्त्री बने। यही बेला देशमा जनआन्दोलन भएको थियो। पौडेलले २०६३ देखि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री भएर काम गरे। उनी त्यसबेला १ वर्ष मन्त्रालयमा रहे। २०६४ मा पौडेल पार्टी उपसभापति बने।पहिलो संविधान सभा निर्वाचन २०६४ मा उनी तनहुँ–२ बाट निर्वाचित भएका थिए। यसपछि २०७० सालसम्म पौडेल संसदीय दल नेतासमेत थिए । उनले संसदीय दल नेतामा देउवालाई हराएका थिए। यसबीचमा २०६७ साउनमा पौडेल प्रधानमन्त्री उम्मेदवार भएका थिए। १७ पटकसम्म संसदमा मतदान भए पनि पौडेल प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेनन्।

२०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा पनि पौडेल तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए। उनले २०७२ मा कांग्रेसको कार्यवाहक सभापतिसमेत भएर काम गरेका थिए। पौडेलकै नेतृत्वमा कांग्रेसले २०७२ फागुनमा १३ औं महाधिवेशन गरेको थियो। तर यो महाधिवेशनमा पौडेल देउवासँग पराजित भएका थिए । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा पौडेल तनहुँ– १ बाट पराजित भए। सोही क्षेत्रबाट यसपालि गत मंसिर ४ मा पौडेल प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पुनः विजयी भएका थिए। पौडेलले यति लामो राजनीतिक जीवनमा नेपालका सबै जिल्ला र विश्वका २७ देशको भ्रमण गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उनले पार्टीभित्र र बाहिर पनि समन्वयकारी र मध्यमार्गी भूमिका खेल्दै आइरहेका थिए।पौडेलले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीच बेलाबेला भइरहने मनमुटाव अन्त्य गर्नका लागि आफूले सेतुको काम गर्ने गरेकोसमेत बताउने गर्छन् । तत्कालीन सभापति बिपी कोइराला, नेता गणेशमान सिंह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराईका बीच हुने विवादलाई समाधान गर्ने भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरेको दाबी पौडेलको छ । साथै माओवादीलाई मूलप्रवाहको राजनीतिमा ल्याउन वार्ता, विस्तृत शान्ति सम्झौताका बेलाको मस्यौदाकार पनि आफू रहेको पौडेलको दाबी छ । पौडेलले बहुदलपछि केन्द्रको राजनीति गरेको र २०७४ सालबाहेकका सबै चुनाव जितेका छन् । पञ्चायतकालमा पनि तनहुँको विकास निर्माणका योजनामा पौडेलले सहयोगी भूमिका खेलेका थिए । रामचन्द्र पौडेल अहिलेसम्म कुनै गम्भीर मुद्दाहरूमा मुछिएका छैनन् । पार्टीभित्र पौडेललाई सानो चित्त भएका नेताका रूपमा समेत चर्चा हुने गर्छ । उनले आफू शक्तिमा हुँदा केही आफन्तलाई जागिर लगाएकोमा आलोचना पनि हुने गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा कांग्रेसभित्र सबैभन्दा पहिले विरोध गर्नेमा पौडेल नै थिए। संविधान माथि ओलीले प्रतिगमन गरेको र सरकारले घोषणा गरेको चुनावमा भाग लिन नहुनेमा उनले अडान राखेका थिए । त्यसबेला सभापति देउवा चुनावमा जाने पक्षमा उभिएका थिए ।

तर पौडेलले कुनै हालतमा चुनावमा जान नहुने र प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने आन्दोलन छेड्नुपर्ने अडान राखे । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ ८ गते पुनः प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। त्यसबेला पनि कांग्रेसहित दलहरूले विरोध गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने २०७८ असार २८ गते फैसला गर्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। पाँच दलको सहयोगमा देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवाले त्यसयता पौडेललाई निकट राखेर गठबन्धनका दलहरूसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने जिम्मेवारीसमेत दिएका थिए। आधा शताब्दी लामो राजनीतिक यात्रामा पौडेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन सेतुको रूपमा काम गरेको कांग्रेस नेताहरु बताउछन् । पौडेलले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएपछि आफू शितल निवासमा हुँदा राजसंस्थाको राष्ट्र प्रमुख र गणतन्त्रको राष्ट्रप्रमुख हुँदाको फरक थाहा पाइने बताएका छन् । शपथपछि शितल निवास प्रवेश गर्न लागेका पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयबाट गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी कति संविधानतः पूरा गर्छन् र गणतन्त्रको सर्वोच्च पदको गरिमा बढाउन कस्तो भूमिका खेल्छन् हेर्न बाँकी छ ।