काठमाडौं, २३ फागुन । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख विपक्षी दलको नेताका सन्दर्भमा परेको रिटको जवाफ पठाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको जवाफमा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको विषय संसदको गिवशेषाधिकार भएको उल्लेख छ । ‘यो विषय (प्रमुख विपक्षी दलका नेताबारे उठेको प्रश्न) निरुपण गर्न हामी सक्षम छौं । अदालतले भनिदिइरहनुपर्दैन’ सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको जवाफबारे एक अधिकार भन्छन्, ‘यो संसदको विशेषाधिकार हो । यो संसदले आन्तरिक रुपमा ब्याख्या गर्ने विषय हो ।

’सभामुख घिमिरेले कुनै विषय र सन्दर्भमा जाहेर गरेको मत सँधै त्यही अवस्थामा रहन्छ भन्ने पनि नहुने जिकिर गरेका छन् । ‘परिस्थिति अनुसार अवस्था र सन्दर्भका आधारमा जाहेर मत परिवर्तन गर्न सक्ने भएकाले प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनु मनासिव हुन्छ’ संघीय संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार जवाफमा लेखिएको छ ।अर्थात, परिस्थितिका आधारमा र संसदको विशेषाधिकार भएको आधारमा पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेताको विवाद सम्बन्धी रिटको औचित्य सकिएको सभामुख घिमिरेको जिकिर छ ।अधिवक्ता विमलप्रसाद पोखरेलले गत माघ २४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई विपक्षी दलको नेता नबनाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

रिटमा कांग्रेस सभापति देउवाका साथै संघीय संसद् सचिवालय, सभामुख, संवैधानिक परिषद् र कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत माघ २५ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुन नसक्ने दाबी गरिएको थियो ।गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए ।

त्यसदिन प्रमुख विपक्षी दलको बेन्चबाटै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो । प्रतिपक्षमै बस्ने जानकारी गराएर सरकारी प्रस्तावको रुपमा प्रधानमन्त्रीलाइ विश्वासको मत दिएको कांग्रेसको तर्कलाई कानुनी रुपमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।तर, यो विषय संसदको विशेषाधिकार भएकाले सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश दिइरहन नपर्ने जवाफ सभामुख घिमिरेले पठाएका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिने र नदिने विषय समय र परिस्थिति अनुसार बदलिइरहन सक्ने भएकाले प्रमुख विपक्षी दल र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सँधै एउटै पार्टी वा व्यक्ति रहिरहन नसक्ने जिकिर सभामुखको छ ।