काठमाडौं, २ फागुन । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा पटक–पटक सशस्त्र विद्रोह र क्रान्तिको अभ्यास हुँदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र क्रान्तिको इतिहासका पानाहरु पल्टाउने हो भने शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाभन्दा सशस्त्र विद्रोह र क्रान्तिको प्रक्रिया नै प्रधान रहेको देखिन्छ । हामीले भन्ने गरेको आधुनिक नेपाल निर्माणको श्रृंखलादेखि आजसम्मका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनहरुमा नेपाली जनताको विद्रोहात्मक क्रान्तिको प्रवृत्ति नै मूल प्रवृत्तिको रुपमा स्थापित भएको छ । हरेक कालखण्डमा राज्यसत्ताले थोपर्न खोज्ने सबै प्रकारका शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध नेपाली जनताले विद्रोहको चेतनामार्फत् राजनीतिक परिवर्तनको हुँकार गरेका छन् । जनताको यो हुँकारलाई कसैले क्रान्तिको रुपमा व्याख्या गरे, कसैले विद्रोहको रुपमा व्याख्या गरे त कसैले जनयुद्धको रुपमा स्थापित गरे ।

राणाहरुको जहाँनिया निरंकुश शासन व्यवस्थाका विरुद्ध नेपाली जनताले पहिलो पटक व्यवस्थित विद्रोहमार्फत् १०४ वर्षीय राणा शासनको अन्त्य गरे । वास्तवमा २००७ सालको क्रान्तिमा एकातिर १०४ वर्षसम्म राणाहरुको कठपुतलीका रुपमा रहन बाध्य बनाइएका राजाको कार्यकारी शासक बन्ने इच्छा, अर्काेतिर अंग्रेजको विरासतको रुपमा आएको भारतीय एकाधिकार पूँजीवादी शासकले नेपालमा आफ्ना असली दलाल खोजी गर्ने अभियान र नेपाली जनताले सामन्ती उत्पीडनबाट मुक्तिको खोजी गर्ने विद्यमान राजनीतिक अन्तरविरोधबाट राणा शासनका विरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित हुन पुग्यो । गाउँ–गाउँबाट मुक्तिसेनाको रुपमा नेपाली जनताले हतियार उठाए । जनताको आन्दोलन र विद्रोहको निशाना क्रमशः सामन्त, नोकरशाह र दलाल पूँजीपति वर्गकै विरुद्ध सोझिन थाल्यो ।

२००७ सालको क्रान्ति र २०२८ सालको झापा विद्रोहलगायतका जनविद्रोहका शिक्षासहित तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनयुद्धको उद्घोष ग¥यो । २०५२ देखि २०६२ को दशक उथलपुथलकारी जनविद्रोह र क्रान्तिको दशक बन्न पुग्यो । सिंगो मुलुक जनयुद्धको राजनीतिक एजेण्डामा गोलबन्द हुँदै गएपछि एकातर्फ जनयुद्धको आक्रमणबाट थिलोथिलो भएको सामन्ती राज्यव्यवस्थाभित्र घात–अन्तरघातले दरबार हत्याकाण्डसम्म पु¥यायो भने अर्काेतर्फ तत्कालीन रुपमा जनयुद्धप्रति खिसीट्यूरी गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वहरुमा पनि जनयुद्धमा स्थापित भएका राजनीतिक एजेण्डा र जनयुद्धको प्रभावले जनयुद्धको भूमिकालाई स्वीकार्न बाध्य तुल्यायो । त्यसैको परिणामस्वरुप सात राजनीतिक दल र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीचमा १२ बुँदे सहमति भयो र दीर्घकालीन जनयुद्धको जगमा ०६२/६३ को जनविद्रोह सफल भयो। जसले २४० वर्षको सामन्ती राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थालाई समाप्त गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न सफल तुल्यायो । नेपाली समाजको एउटा राजनीतिक र क्रान्तिकारी ऐतिहासिकता बोकेको जनयुद्ध विभिन्न उतारचढाव र राजनीतिक मोड पार्दै २८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट पनि जनयुद्धको विचार, राजनीतिक एजेण्डा र नेतृत्व निकै शक्तिशाली रुपमा स्थापित भयो र शान्तिप्रक्रियाको थालनी भयो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट बनेको संविधानसभाबाट नेपालको संविधान निर्माण भयो र जनयुद्धले स्थापित गरेका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी तथा समानुपातिक प्रणाली लगायतका राजनीतिक एजेण्डाहरु नेपालको संविधानमा संस्थागत भए । अहिले संविधानको प्रस्थापनाले नै समाजवादउन्मुख राज्यव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यि सवै परिवर्तन हेदा सवै जग माओवादीको जनयुद्धसंग जोडिएका छन् ।

२००७ सालदेखि पटक–पटकका विद्रोह र जनयुद्धले स्थापित गरेका राजनीतिक एजेण्डाहरुलाई आत्मसाथ गर्दै तत्कालीन रुपमा जनताको जनवाद हुँदै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद निर्माण गर्ने अभियानमा माओवादी केन्द्र रहेको छ । जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भमा सिङ्गो नेकपाले देशभरि विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरि मनाएको छ तर आजको दिनमा दिएको विदाको विरोध गर्नु विरोधका नाममा विरोध मात्रै हो । यस्तो विरोधले जनयुद्धका उपलब्धिहरुको दायरा झनै फराकिलो हुँदै गइराखेको छ । जनयुद्धलाई सिंगो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रले संस्थागत गरिसकेको छ । साँचो अर्थमा भन्ने हो भने जनयुद्धले स्थापित गरेको विचार, राजनीतिक एजेण्डा र नेतृत्व प्रभाव बढ्दै गइराखेको छ । जनयुद्ध दिवस मनाउनुको अर्थ जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरुप्रतिको श्रद्धासुमन व्यक्त गर्नु, बेपत्ता योद्धाहरुप्रति ऐक्यबद्धता र घाइते साथीहरुप्रतिको सम्मान त हुँदै हो यसको अतिरिक्त उहाँहरुले देखाएको बाटोमा दृढतापूर्व उभिने प्रतिबद्धता पनि हो । यसको अर्थ जनयुद्ध र जनआन्दोलनको विचार, नेतृत्व र राजनीतिक एजेण्डाप्रतिको दृढता नै जनयुद्ध दिवसको सार्थकता पनि हुन जान्छ । ब्रेक पछि स्वागत छ तपाई विग न्यूजमा हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द्ध, अगाडि २०५२ साल फाल्गुन १ गतेदेखि तत्कालीन परिस्थितिमा परिवर्तनकामी र क्रान्तिकारी राजनीतिक मुद्दा बोकेर जनयुद्ध सुरु गरेको नेकपा (माओवादी) १० बर्षको सशस्त्र जनयुद्ध र १८ वर्षको शान्तिपूर्ण राजनीतिक उतारचढाव पार गर्दै यो परिस्थितिसम्म आइपुगेको छ । माओवादी आन्दोलनको परिस्थिति २८ वर्षपछि एउटा गम्भीर मोडमा पुगेको छ । देश माओवादी एजेन्डामा छ, तर पनि माओवादी आन्दोलन गम्भीर रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । हालको राजनीतिक उपलब्धिको मुख्य हिस्सेदार माओवादी नै हो,यसमा दुईमत छैन् ।

गणतन्त्र, सविधानसभा, संघीयता, समावेशीतालगायतका प्रगतिशील राजनीतिक मुद्दाको मुल नेतृत्वकर्ता माओवादी पार्टी नै हो । तर सिंगो मुलुक माओवादी एजेन्डामा भए पनि र एजेन्डामा समकालीन राजनीति, सरकार र सत्ता सञ्चालन गरे पनि माओवादी भने नेपाली राजनीतिमा अहिले सबैभन्दा धेरै आरोप र दोषको केन्द्रमा छ । जनयुद्धको मुख्य मुद्दा भनेको संसदीय व्यवस्था विरुद्धको थियोे । तर ०६२–६३ को १२ बुँदे समझदारी जब जालझेल र षड्यन्त्रपूर्ण बन्यो यसले धेरै खालका राजनीतिक समस्या बढाउँदै लगेको देखिन्छ । हुनत अहिले विश्व व्यवस्थाबारे नयाँ ढंगले बहस उठेको छ । यद्यपि समाजवादी आन्दोलन र पुँजीवादी आन्दोलन नै विश्वव्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाका २ मुख्य ध्रुव हुन् । माओवादी आन्दोलनलाई राष्ट्रियरुपमा विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत क्रान्तिकारी आन्दोलनको सन्देश विश्वभर फैलाउँदै लगेको माओवादीले २–४ वटा भरुवा बन्दुकबाट जनयुद्ध सुरु गरी ०६१–६२ सम्म आइपुग्दा राज्यको हेलिकप्टर आक्रमण गर्ने तहसम्म पुगेको सबैसामू छर्लङ्गै छ ।जनयुद्ध सुरु गर्नुपूर्व तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग ४० बुंदे माग राख्दै जनयुद्धको उद्भोष गरेको माओवादीले ०५६–५७ सम्म आइपुग्दा नेपालका अधिंकाश ग्रामीण भेगलाई पूर्ण नियन्त्रणमा लिएर आधार क्षेत्र बनाएको थियोे । तत्कालीन शाही सुरक्षाकर्मी माओवादी कारबाहीले साघुरिँदै सदरमुकाम केन्द्रीत भएर गाउँगाउँमा माओवादीले जनसत्ता र जनअदालत सञ्चालन गरेको थियोे ।

जनयुद्धको छोटो समयमै माओवादी एउटा महत्वपूर्ण राजनीतिक वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदय भएको थियोे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले गुलेलीले हानेर युद्ध तथा विद्रोह गर्ने माओवादीको दिवासपना भएको भन्दै जनयुद्धलाई मजाकको रुपमा लिएका थिए । जब माओवादी जनयुद्ध एकपछि अर्को शक्तिशाली र प्रभावशाली बन्दै गयो तब तत्कालीन सरकार माओवादी आन्दोलनसंग सशंकित हुन थालेको थियो । यता ०६४ को संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् दश वर्ष जनयुद्ध लडेको माओवादी पार्टी पहिलो संसदीय शक्तिको रुपमा उदय भयो । जनयुद्धमा नेपाली जनताले गरेको त्याग, तपस्या र बलिदानको मुख्य एजेन्डा संविधानसभा र गणतन्त्रको मूल बिन्दुमा माओवादी आइपुग्यो । जनताले माओवादीलाई पहिलो शक्तिको रुपमा जब निर्वाचित गराए माओवादीसँग नेपाली जनताका धेरै आशा र अपेक्षा थियो । पटक पटक सरकारमा पुगेर पनि जनयुद्धमा माओवादीले उठाएका सजीव मुद्दाहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन् । संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध लडेको शक्ति अन्ततः संसदमा पहिलो दल बनेर संविधानसभा छि¥यो । यो आफैमा राजनीतिक जोड घटाउमा जित हासिल गरे पनि राजनीतिक कार्यदिशाको हिसाबले माओवादीलाई बाध्यात्मक बाटो अँगाल्नुको विकल्प थिएन तर युद्धमा लाखौं नेपाली जनतालाई गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता, जनयुद्धका वास्तविक मुद्दालाई जनताको तहसम्म जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्ने जिम्मेवारी माओवादीको काँधमा थियो । २८ औं जनयुद्ध दिवसको यो परिवेशमा आउँदासम्म माओवादी आन्दोलन झन् पीडादायी अवस्थामा छट्पटाइरहेको छ ।

सँगै जनयुद्ध लडेका शक्ति तितरबितर भएको छ । जनयुद्धका राजनीतिक एजेन्डा त अलपत्र र लथालिङ्ग भए नै नेता कार्यकर्तासमेत राजनीतिक एवम् सांगठनिक हिसाबले लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन् । अहिले जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड कहिले काङ्ग्रेसी त कहि एमाले सहित राजावादीको सत्ताको मुख्य सारथि छन् । आज माओवादी जनयुद्ध २८ वर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा जनयुद्धका सीमित उपलब्धीहरुको रक्षाको विषय झन् गम्भीर र पेचिलो बन्दै गएको छ । जनयुद्ध लडेका सयौं जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरु आज खाडीमा पसिना बगाउन विवस छन् भन्ने कतिपय पासपोर्ट लिएर काठमाडौंका गल्लीहरु भौतारिरहेका छन् । जनयुद्धका घाइते अपाङ्गहरुको अवस्था झनै दयनीय छ । शरीरमा लागेको बमका छर्राहरुले अहिले पनि दुखाइरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा सडकमा जनतासँग करोडौँ आश्वासन बाँड्ने तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेपछि आश्वासन र प्रतिबद्धतालाई बन्धक बनाएर आंफू, आफ्ना सन्तति र सीमित गुटको भविष्य सुनिश्चित गराउने स्वार्थी मानसिकता बोकेका राजनीतिक नेतृत्वको कारण आन्दोलन असफल र बदनाम हुने र जनतासँग नाङ्गिदै जाने स्थिति पैदा भएको हो ।