काठमाडौँ, २९  माघ । नागरिकस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन नियम फेर्न सरकार तयार भएको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद भवन आउने क्रममा प्रहरीद्वारा वीर अस्पतालका चिकित्सक कुटिएपछि चर्केको आन्दोलनपछि सरकार सुरक्षा नियम फेर्न तयार भएको हो।

नेपाल चिकित्सक संघले देशभर स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध गर्ने गरी गरेको आन्दोलन फिर्ता लिने क्रममा सरकारले यसबारे सहमति जनाएको हो।

संघका अध्यक्ष डा, लोचन कार्कीले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको दुई पक्षबीचको छलफलमा सरकारले सुरक्षा नियम परिमार्जन गर्न सहमति जनाएको बताए।

चिकित्सकहरुसँग भएको ६ बुँदे सहमतिअनुसार सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७, परिमार्जन गर्ने भएको छ।

विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी एवम् आमनागरिक र विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ मा गर्नुपर्ने परिमार्जनसम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष एक हप्ता भित्रमा सुझाव पेश गर्नेु, सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, नेपाल सरकारले उक्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने।

त्यसैगरी शुक्रबार प्रहरीबाट कुटिएका घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्ने पनि सहमति जनाएको छ।

यस्ता छन् सहमति

१। मिति २०७९/१०/२७ गते दिनको ४.१५ बजेको समयमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताल अगाडि विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने क्रममा भएको घटनाको बारेमा वार्ता टोलीमा छलफल भयो। साथै, उक्त घटनामा घाइते हुनु भएका चिकित्सकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरियो।

२। मिति २०७९/१०/२७ गतेका दिन घटेको घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित सुरक्षाकर्मीलाई निलम्बन गरी छानविन शुरू भई सकेकोले समग्र पक्षमा एक हप्ताभित्र छानविन सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने।

३। घाइते चिकित्सकको उपचारको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्ने।

४। विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी एवं आमनागरिक र विशेषगरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी “विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७” मा गर्नुपर्ने परिमार्जनसम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष एक हप्ता भित्रमा सुझाव पेश गर्ने। नेपाल सरकारले उक्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने।

५। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (संशोधनसहित) ऐन, २०६६ बमोजिम स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने। साथै, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने।

६। नेपाल चिकित्सक संघले अगाडि सारेका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरी आ–आफ्नो कार्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने।