काठमाडौं, १२ पुस । अत्यन्त छोटो समयमै नेपालको राजनीतिमा चर्चित बनेका र सोमबारमात्र गृहमन्त्रीको लागी सपथ ग्रहण गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कानूनी हैसियतले नेपालका नागरिक हुन कि होइनन? भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ । भोट हाल्ने दिन आउनुभन्दा ६ दिनअघिमात्र उनको नागरिकताको बैधानिकताबारे विवाद निकाल्दै निर्वाचन आयोगको चितवन कार्यालयमा उजुरी हालिएपछि अनेक कोणबाट यो प्रकरण चर्चामा आएको हो । अध्यक्ष लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनको नागरिकता प्रकरणको अनुसन्धान के गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको छ ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन– २ बाट निर्वाचित भए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने । टेलिभिजनकर्मीबाट आफूलाई राजनीतिमा प्रवेश गराएका उनी पहिलो पटक दल निर्माण गरेर निर्वाचनको मैदान होमिएका थिए । मनोनयन दर्ता गरेर प्रचार थालेसँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उनी विरुद्ध उजुरी पर्यो । सुरुमा निर्वाचन आयोगमा परेको लामिछानेविरुद्धको नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी उजुरी प्रहरी प्रशासन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हुँदै गृह मन्त्रालयसम्म पुगेको छ । सबैतिरबाट गृहमै जम्मा भएको उजुरीमा अनुसन्धान सुरु नै नहुँदा लामिछाने सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सपथ लिएका छन् । गत बुधबार संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्र दिएको थियो । त्यो दिन अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेलाई शपथ लिन बाटो खुलेको थियो। उक्त इजलासले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने निर्णय पनि गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त आदेशअनुसार यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने बहस गर्न पुस २२ गतेलाई पेशी तोकेको हो । लामिछानेविरूद्ध प्रतिनिधि सभाका सदस्यको रूपमा शपथ नगराउन माग गर्दै रविराज बसौला लगायतले रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ । यस्तै अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको आरोप छ ।

लामिछानेले २०५० सालमा प्राप्त गरेको नागरिकता नै प्रयोग गरिरहेका छन् । केही समय अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रहरीलाई पत्र पठाएर लामिछानेको नागरिकता र राहदानीबारे छानबिन गरेको थियो । लामिछानेविरूद्ध गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उजुरी परेपछि गृहबाट काठमाडौं प्रशासनलाई पत्राचार समेत गरिएको थियो । लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता खारेज नगरेको र फेरि अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपछि पनि पुनः पुरानै नागरिकताको प्रयोग गरेको आरोप छ । लामिछानेले अमेरिकी पासपोर्ट हुँदाहुँदै नेपाली पासपोर्ट पनि लिएको तथ्य केही दिनअघि बाहिरिएको थियो । विदेशी नागरिकता लिनेवित्तिकै नेपाली नागरिकता कायम रहन्न । तर लामिछानेले निष्कृय भइसकेको नागरिकताका आधारमा २०१५ मै नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिन्छ ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगमा पनि उनीविरूद्ध उजुरी परेको थियो। आयोगमा उनले स्पष्टीकरण दिँदासम्म चुनाव भइसकेको थियो । त्यसपछि अयोग्यताको विषयमा आफूले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै आयोगले कुनै निर्णय गरेन । लामिछानेको नागरिकता र राहदानीको विषय उठाउँदै उनलाई शपथ लिनबाट रोक्न सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा पर्यो । तर सर्वोच्चले पनि शपथ रोक्न कुनै आदेश गरेन, अन्तिम सुनुवाई पछि निर्णय गर्ने भन्यो । लामिछानेले भने अदालतमा विचाराधिन विषय रहेको भन्दै नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरणमा जवाफ दिनबाट पन्छदैँ आएका छन् । राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ । यदि लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । विदेशी नागरिकता त्याग्नु भन्दा पहिलै नेपाली राहदानी लिएको अनुसन्धानबाट देखिए लामिछानेलाई जरिवाना र कैद सजाय हुन सक्छ । आफूमातहतका निकायलाई अनुसन्धान गर्न खुला छाडिदिए पनि अनुसन्धान हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

उनले आफैंमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई छुट दिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा भने पनि आफू पदमा रहँदा त्यसको छानबिनमा पर्ने असर र प्रभावबारे भने उनी मौन छन् । मुद्दा सुनुवाई नहुँदै चितवन २ बाट चुनाव जितेका लामिछानेलाई सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन । लामिछानेलाई राष्ट्रपतिले शपथसमेत खुवाइसकेकी छन् । नेपाल प्रहरीले नागरिकता र पासपोर्ट दुरूपयोग गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका व्यक्ति नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले आफू विरुद्ध दर्ता भएको उजुरी तामेलीमा पठाउँछन् वा थप छानविनका लागि अघि बढाउँछन् भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ। लामिछानेले यसबारे के गर्छन् आगामी दिनमा प्रष्ट हुनेछ ।