काठमाडौं, २६ असार ।  सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएको संवैधानिक परिषद्का २ सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद् ऐनको संशोधन विधेयक दर्ता गराएको छ।हाल कायम रहेको संवैधानिक परिषद् ऐनअनुसार अहिले बैठकमा निर्णय गर्दा पहिला सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सहमति नजुटे अर्को बैठकमा सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेको ऐनमा बैठकका लागि गणपूरक संख्या अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा ६ जना सदस्य रहन्छन्। प्रधानमन्त्री परिषद्का अध्यक्ष हुन्छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख परिषद सदस्य हुन्छन्।

सरकारले ल्याएको विधेयकअनुसार अब पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न मिल्छ। अर्थात् ३ जना मात्र उपस्थित भए संवैधानिक परिषद् बस्न सक्छ। सरकारले राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको विधेयकले बहुमतको साटो पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए बैठक गर्न गणपूरक संख्या पुग्ने बनाएको छ।

हाल प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद रिक्त छ। सर्वोच्च अदालतमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश छन्।यो विधेयक पास भए प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र एमालेबाट राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष निर्वाचित भएका गणेश तिमिल्सिना अनुपस्थित भए परिषद पनि बैठक बस्नेछ।

कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित भए बैठक बस्नेछ।सरकारले ल्याएको वधेयकअनुसार यस्तो बैठकमा निर्णय गर्नसमेत अध्यक्षबाहेक पचास प्रतिशत सदस्य भए पुग्नेछ।बैठकमा समहति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिनेछु, विधेयकमा भनिएको छ। अर्थात् बैठक बस्न प्रधानमन्त्रीसँगै, कामु प्रधानन्यायाधीश र सभामुख भए पुग्नेछ।

निर्णय प्रक्रियाका लागि अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्री र सदस्यको पचास प्रतिशत अर्थात् कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र सभामुख अग्नि सापकोटामध्ये १ जना भए हुनेछ।देउवा सरकारले ल्याएको यो विधेयक यसअघि केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएका बेला ल्याएको अध्यादेशकै अर्को स्वरूपको देखिन्छ। ओली सरकारले २०७७ मा ल्याएको अध्यादेशले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्न सकिने गरी गणपूरक संख्या निर्धारण’ गरेको थियो।

त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र माओवादीबाट सभामुख बनेका अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भए पनि बैठक बस्न मिल्ने बनाइएको थियो। अध्यादेशअनुसार नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए।

उक्त अध्यादेशले बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न मिल्नेु बनाएको थियो।उक्त अध्यादेश र त्यसबाट भएको नियुक्तिविरूद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले दिएको रिट अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा बहसको क्रममा छ। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसले व्यापक विरोध गरेको थियो।अहिले देउवा सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ओली सरकारको अध्यादेशमा भएका उपस्थतिको बहुमतु भन्ने शब्दको ठाउँमा पचास प्रतिशत भन्नेु शब्द प्रयोग गरिएको छ।

सरकारले घुमाउरो शैलीमा अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्रले पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो खोलेको हो। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायत विभिन्न आयोगमा नियुक्ति गर्ने अधिकार राख्दछ।