काठमाडौं, भदौ २८ ।नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याएको संशोधन बजेटमा भएको एक व्यवस्थाले फलाम छड उत्पादक व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् ।
सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी व्यवसायीहरुले एमएस विलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) को आयातमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क शुन्यमा राख्दा निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र अन्य उद्योगलाई समस्या पर्ने बताएका हुन् । सरकारले भने आफ्नो रोलिङ प्लान्टबाट एमएस विलेट उत्पादन गरी फलामे छड बनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन मिल्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा व्यापार घाटा कम गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएको छ ।
सरकारले सहुलियत दिएको स्पन्ज आइरनबाट छड निर्माण गर्दा गुणस्तर कम हुने र जोखिम बढाउने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पत्रु पगालेर बनाएको छडले नेपाल जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको देशमा दुर्घटना निम्तने भन्दै सबै सचेत हुन पनि व्यवसायीले आग्रह गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले ६ वटा उद्योगलाई मात्र फाइदा पुग्ने र बाँकी २४ उद्योगमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता गर्न व्यवसायीहरुले माग गरेका छन् । सरकारले निर्णय फिर्ता नलिउन्जेल कारोबार रोकिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल नै नगरी बारम्बार नीतिपरिवर्तन गर्दा लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण खलबलिने र औद्योगिकरणलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरुले फलाम छड उत्पादक व्यवसायीहरुले कच्चा पदार्थमा शुन्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिओ) को नीति बिपरित भएको बताएका छन् ।
पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको र भारतमा यस्ता उद्योगलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ । सरकारले एमएस विलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाएको छ । पहिला प्रतिमेट्रिक टन १६५० रुपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्क बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ । यस्तै, एमएस विलेटको आयातमा भन्सार महशुल ४.७५ प्रतिशत बनाइएको छ । यसले उपभोक्तालाई प्रतिकेजी ५ रुपैयाँ महँगो पर्ने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
मोटरसाइकल र स्कुटरको अन्तशुल्क समेत बढ्यो
यता चालु आर्थिक वर्षको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सरकारले आयात गरिने तयारी मोटरसाइकल र स्कुटरको अन्तशुल्क समेत बढाएको छ।
२५ भदौमा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक विधेयक (प्रतिस्थापन) ले १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको हो। यो समूहको मोटरसाइलको सडक सम्भार शुल्क पनि ३ हजारले बढाइएको छ। त्यस्तै, २०० देखि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलको अन्तशुल्क ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइएको छ।
योसँगै आयात भइरहेका विभिन्न ब्रान्डका मोटरसाइकलको मूल्य बढ्नेछ। १२५ देखि १५० सीसीसम्म क्षमताका मोटरसाइकल आम उपभोक्ताको रोजाइमा पर्दै आएका छन्। पछिल्ला वर्षमा मोटरसाइकल मध्यम वर्गको सजिलो सवारी साधन बन्दै आएको थियो। सार्वजनिक यातायातको असुविधाका कारण मोटरसाइकल चढ्नेको संख्यामा ब्यापक विस्तार भएको थियो।
नेपालमा यामाहा मोटरसाइकल बिक्री गर्ने एमएडब्लु इन्रप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु अग्रवालले कर परिवर्तनसँगै अब यी समूहका मोटरसाइकलको मूल्य करीब १५ देखि २० हजारसम्म बढ्ने बताए। उनले भने, “मोटरसाइकल मध्यम वर्गका लागि आवश्यकताको साधन बनिसकेको छ। कोभिड १९ को महामारीबीचैमा सरकारले कर बढाउँदा मोटरसाइकल खरीद गर्ने उपभोक्तालाई थप भार पर्नेछ।”
अर्कातिर, सरकारले देशभित्रै मोटरसाइकलको एसेम्बल उद्योग स्थापना गरेमा भने लाग्ने अन्तशुल्कमा ५० प्रतिशत छूट दिने घोषणा गरेको छ। यसअघि यस्ता उद्योगले २५ प्रतिशत छूट पाउँदै आएकोमा यसलाई दोब्बर बनाइएको हो।
आयात गरिने मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क बढाएर देशभित्रको एसेम्बललाई छूट दोब्बर पार्दाको लाभ भने सीमित व्यवसायीले मात्र पाउनेछन्। अहिले हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले बजाज मोटरसाइकल र जगदम्बा मोटर्सले टीभीएस मोटरसाइकल र स्कुटर नेपालमा एसेम्बल गर्दै आएका छन्।
हंसराज एन्ड हुलासचन्द कम्पनी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको हो। त्यसैगरी, जगदम्बा मोटर्स प्रभावशाली व्यवसायिक घराना शंकर समूहअन्तर्गतको हो। साहिल अग्रवाल यसका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।
अहिले नेपाली बजारमा हिरो, होन्डा, यामाहा, सुजुकी, भेष्पा लगायतका ब्रान्डका मोटरसाइकल र स्कुटर चल्तीमा छन्। अब यी मोटरसाइकल र स्कुटरको मूल्य बढ्ने कारणले यसको सोझो लाभ बजाज र टीभीएस मोटरसाइकल बिक्री गर्ने कम्पनीले पाउनेछन्। “स्वदेशमा एसेम्बल उद्योगलाई सहुलियत दिने नाममा सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत गरेको यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, सीमित व्यवसायीलाई मात्रै यसले पोस्छ” नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक मोटरसाइकल व्यवसायीले भने।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रामेश्वर दंगालले आफूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नै नगराइएको र यस विषयमा छलफल समेत नगरिएकाले किन र कसरी मोटरसाइकलको अन्तशुल्क दर बढाएको हो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए। मन्त्रालयमा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक तयारीका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पत्याएका सीमित व्यक्तिसँग मात्रै छलफल गरिएको थियो।
एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले पनि स्वदेशी एसेम्बल उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कर छूट दिनुको औचित्य पुष्टि भए पनि सँगसँगै आयात गरिने मोटरसाइकलको अन्तशुल्क बढाउनु अनुचित भएको बताए। “यसको भार नयाँ मोटरसाइकल किन्ने मध्यम वर्गलाई पर्ने हो, त्यो कुरा विचार गरिनुपर्थ्यो,” उनले भने।
२७ भदौमा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय मोटरसाइकललाई प्रवर्द्धन गर्न पेट्रोलमा आधारित मोटरसाइकलमा अन्तशुल्क दर बढाएको बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा। सुरेन्द्र उप्रेतीले देशभित्रै सवारी साधनको एसेम्बल उद्योग विकास हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, आयातमा विदेशिने रकम केही भए पनि नेपालमै जोगिने तथा मूल्य अभिवृद्धि समेत हुने उद्देश्यले आयात हुने मोटरसाइलकमा अन्तशुल्क दर बढाएको बताए।
सरकारले यसअघि पनि सवारी साधन एसेम्बल प्लान्टलाई अन्तशुल्कमा छूट दिँदै आएको भए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ता र अर्थतन्त्रले नपाएको सरकारी लेखापरीक्षण निकाय महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ। महालेखाले आफ्नो ५८औं प्रतिवेदनमा बजाज मोटरसाइकल आयात गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० गरी रु। ७६ करोड ७० लाख छूट दिइए पनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारबाट छूट लिएका कम्पनीले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने मूल्य नघटाउँदा लाभ उनीहरूकै पोल्टामा परिरहेको छ। त्यस्तै, बजाज मोटरसाइलकको एसेम्बल गर्दा जम्मा ३.८१ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसको अर्थ, यो एसेम्बल उद्योगले अर्थतन्त्रमा न्यून मात्रै मूल्य अभिवृद्धि गरेको देखिएको छ।
नेपालबाट निर्यात हुने मालवस्तुमा निर्यातको सुविधा पाउन कम्तीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने र साफ्टाअन्तर्गत ‘रुल अफ ओरिजिन प्रिन्सिपल’मा सम्बन्धित देशको उत्पादन हुन ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्ने सिद्धान्त रहेको महालेखाले जनाएको छ। “सरकारले दिएको राजस्व छूट बराबरको समेत मूल्य अभिवृद्धि नहुँदा राजस्व छूटको लाभ पैठारीकर्ताले मात्र पाएको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनले नेपालमै एसेम्बल हुने मोटरसाइकलको बजार मूल्य तयारी आयात गरिने मोटरसाइकलको भन्दा कम नहुन्जेल अन्तशुल्क छूटको औचित्य स्थापित नहुने भएकाले यो नीतिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। महालेखाले यो छूट सुविधा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिदाँदिदै सरकारले भने यस्तो सुविधालाई दोब्बर पारिदिएको छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा। उप्रेतीले शुरुआतको समयमा यस्तो छूट सुविधाको लाभ व्यवसायीले लिनु स्वभाविक भए पनि बिस्तारै देशभित्रका एसेम्बल प्लान्ट प्रतिस्पर्धी हुँदै गएर त्यसको लाभ उपभोक्ताले पनि पाउने तर्क गरे।
अर्कातिर, बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकले राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार कम्पनी र उद्योगमा लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्था पनि गरेको छ। २०८० चैत मसान्तसम्म यस्तो लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको हो।
तर, यस्तो व्यवस्थाले कालो र अवैध धन शुद्धीकरण हुने सहज अवसर पाउने जोखिम हुन्छ। नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका विषयमा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ले समीक्षा गर्ने तयारी गरिरहेका वेला बजेटको यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले जोखिमयुक्त देशको सूचीमा पार्न सक्ने जोखिम बढाउन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्