काठमाडौं, ११ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ । संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले राजपत्रको सूचनाका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले लिखित निवेदन पेस गर्न सुझाव दिएपछि रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदन परेको हो । निवेदन दिनेहरूमा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरू देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकामा एक महिनासम्म पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएन । यसबारे अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको संवैधानिक इजलासले राजपत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि रातारात राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर गएको शुक्रबारको इजलासमा पेस गरियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिटमाथि गएको आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा नियमित बहस भइरहेको छ ।