काठमाडौँ, १८ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। सरकारको निर्णयमा उप्रेषणयुक्त परमादेश माग्दै परेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खतिवडाको इजलासले बिहीबार कारण खुलाउन आदेश दिएको छ।

आदेशमा १५ दिनभित्र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। अन्तरिक आदेश माग गरेतर्फ भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि मंसिर २९ गते बोलाइएको आदेशमा उल्लेख छ। सरकारले मन्त्रिपरिषदमार्फत् देशको नाम परिवर्तन गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट ‘नेपाल’ मात्रै राख्ने निर्णय गरेको थियो। गत असोज ११ को उक्त निर्णय संविधानको मर्मविपरीत, वर्तमान शासकीय संरचनालाई समेत निष्प्रभावी बनाउने तथा संविधान संशोधनमार्फत् मात्रै परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्थाको खिलाफमा रहेको भन्दै दोलखाका अधिवक्ता सुब्बा श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो।

सुब्बाले बुधबार दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न यस्तो आदेश गरेको हो। रिटमा मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा कानुन मन्त्रालयको पत्रमार्फत् सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका कार्यालयमा कात्तिक ५ गते पत्राचार गरेको उल्लेख गरिएको छ। देशको नामाकरणसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम नै हुनुपर्ने, संविधान संशोधनबाट मात्र परिवर्तन गर्न सकिनेमा त्यसो नगरी मन्त्रिपरिषदले देशको नाम परिवर्तन गरेको रिटमा उल्लेख छ।