काठमाडौं, १५ असार ।   सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड१९) को उपचार गर्न चाहने निजी अस्पतालका लागि उपचार गरे बापत लिने शुल्क तोकेको छ । ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार वापत् न्युनत्तम दैनिक प्रति व्यक्ति तीन हजार पाँच सय रुपियाँ र अधिकत्तम १५ हजार नबढ्ने गरी तोकिएको बताउनुभयो ।

लकडाउन खुकुलो भएयता सङ्क्रमितको संख्या बढ्दैछ । पछिल्लो साता दुई अक्षरमा सङ्क्रमितको पुष्टि हुँदै आएकोमा तीन दिन यता सङ्क्रमितको संख्या दैनिक दुई सयभन्दा बढी थपिदै आएको छ । सङ्क्रमित थपिदा सरकारी कोभिड–१९ अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीको चाप बढेको छ ।

उपचार अभावमा बिरामी भौतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले सूचीकृत नीजि अस्पतालमा पुग्ने सङ्क्रमितको उपचारमा लाग्ने शुल्क तोकेको हो । सरकारले कोभिड–१९ उपचारका लागि लेभल–१,२ र ३ गरी तीन तहमा अस्पतालको वर्गीकरण गरी सूचीकृत गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को असार १५ गतेको बैठकले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को सङ्क्रमणको उपचार वापत् अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ लाई संशोधनसहित स्वीकृत गरेको थियो । उक्त आदेशको दोस्रो बुँदामा कोभिड–१९ को शंकास्पद तथा सङ्क्रमितको उपचार निशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आदेशले सङ्क्रमितलाई अस्पतालमै भर्ना गरी उपचार गर्नुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था सम्बन्धमा समेत सम्बोधन गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा निजी, गैरसरकारी, सहकारी तथा सामुदायिक अस्पतालमा समेत उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ ।

सामान्य लक्षण भएका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको उपचार वापत् नीजि अस्पतालले दैनिक तीन हजार पाँच सय रुपियाँ लिने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यम जटिल बिरामीको उपचार गरे वापत् नीजि अस्पतालले दैनिक सात हजार रुपियाँ लिन पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, आईसीयू तथा भेन्टिलेटरको आवश्यकता हुने कोभिड–१९ सङ्क्रमितको उपचार गरे वापत् दैनिक १५ हजारमा नबढ्ने गरी उपचार गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

राजधानी काठमाडौं अतिरिक्त देशबाहिरका सरकारी अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरको संख्या थोरै मात्रामा रहेको छ । नीजि तथा शिक्षण अस्पतालमा यसप्रकारको सुविधा उपलब्ध रहेपनि चर्को शुल्कका कारण बिरामी मारमा पर्दै आएका छन् ।

विश्वब्यापी महामारीको बेला सरकारले कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमितको उपचारमा सहुलियत र एकरुपता ल्याउन यस प्रकारको मापदण्ड ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।