काठमाडौं, ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई  प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले कोइरालाको सजाय घटाउने भनि गरेको फैसला पुनवरावलोकनका लागि अनुमति दिएको हो ।  पत्नी गीता ढकालको हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला अदालतले रञ्जनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । तर उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दा सर्वोच्चले रञ्जनलाई ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय तोक्ने र सम्पत्ति जफत नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गएको असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र केसीको संयुक्त इजलाशले रञ्जनको कैद ११ वर्ष ६ महिना घटाइदिएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै सरकार उक्त मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पुगेको थियो । रञ्जनलाई गलत मनसायले कैद सजायमा छुट दिइएको र सर्वोच्चकै नजिर विपरीत भएको भन्दै सरकारले पुनरावलोकनको निस्सा माग गरेको थियो । इजलासले अनुमति दिएसँगै यो मुद्दा फेरि अघि बढ्ने भएको छ ।