काठमाडौं, ३ असार ।  संघ सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म आर्थिक अनुशासनमा कमि हुँदै गइरहेको छ । सरकारी रकम गैरकानुनी रुपमा खर्च हुने क्रम बढेको छ । यसले सरकारले भन्ने गरेको सुशासनको अभियानमा नै बाधा सिर्जना गरेको छ । कर्मचारी प्रशासनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नु र राजनीतिक दबाबका कारण आर्थिक अनियमितता बढ्दै गइरहेको पाइएको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै यसवर्ष पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बिकास निर्माणका कामहरु धमाधम भएको देखियो । कति सडकहरु बन्दाबन्दै बाढीले बगायो । कतिपय पुल पुलेसो बन्दाबन्दै भाच्चिए । आर्थिक वर्षभरी चुप लागेर बस्ने अनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेपछि काम गरेजस्तो गरेर बजेट खर्च गर्ने पुरानै रोग यसपाली पनि बल्झिएको छ । सरकारले सुशासनको बाटोमा हिंड्ने प्रतिबद्धता बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको छ । बिकास र समृद्धिको बाटोमा सरकारका गति अघि बढेको भने पनि माथिल्लो तहदेखि तल्लो निकायसम्म कहीँ कतै पनि सरकारले राखेको लक्ष्य अनुरुपको काम भएको छैन । आज पनि आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार उत्तिकै छ । प्रशासनिक काममा ढिलासुस्तीको त कुरै छाडौं । सरकार संघीय अभ्यासमा गएपनि विकास निर्माणका काम संघीय संरचना अनुरुप हुन सकेका छैनन् । कतिपय कामहरु कुन सरकारले स्वामित्व लिने भन्नेमै स्पष्ट नभएर विवाद छ ।

संघीय सरकारका ठुला मन्त्रालयमै ठुला ठुला बेरुजु रकम छन् । यसले सरकारको प्रतिबद्धता र कामप्रति प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । उदाहरणको रुपमा बुधबार महालेखा परिक्षकले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि लिन सकिन्छ । महालेखा परिक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५\०७६ को कुल बेरुजुमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयकै भएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । मुख्य मुख्य मन्त्रालयहरुमा नै बेरुजु बढी छ । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैँया, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, सहरी बिकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगायतका मन्त्रालयमा पनि बेरुजु रहेको छ । यसबाट सरकारको काम गर्ने क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । सरकारी कामकाज हेर्दा जनताले सुशासनको अनुभुति गर्न नपाएको पूर्व निमित्त महालेखा परिक्षक सुकदेव खत्री बताउनुहुन्छ ।

यो एउटा उदाहरण भयो । सरकारी कामकाजको बेथिति बढ्दै गइरहेको छ । ठुला मन्त्री तथा मन्त्रालयले नै विभिन्न शिर्षकमा कानुन विपरित रकम रकमान्तर गरेर खर्च गरिरहेका छन् । संघ सरकारदेखि स्थानिय तह सम्मका जनप्रतिनिधीले अनावश्यक खर्च गरिरहेका छन् । यसकारण सरकारी कोष मितव्ययी, सुरक्षित र प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसको कारण कर्मचारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हो ।

स्थानिय तहका नेतृत्वकर्तामा वित्तिय आचरणबारे जानकारी नहुनु र उपभोक्ता समिति मार्फत नै करोडौ रकम खर्च गर्न दिनुले आर्थिक अपचलन बढेको सुशासनबारेका विज्ञ प्राध्यापक चन्द्रलाल पाण्डे बताउनुहुन्छ । स्थानिय तहमा कर्मचारी र प्रतिनिधी विच सहकार्य नुहनु, ई–गभरमेन्स नहुनु लगायतले पनि आर्थिक अनियमितता हुन सघाउ पुगेको उहाँको भनाई छ ।

सुशासन कायम गर्नको निम्ति जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारीता, कानुनी राज्य र सहभागिता लगायतका कुराहरु आवश्यक हुने हुनाले विकास निर्माणका काममा जनताको सहभागिता नभएका कारण खर्च पारदर्शि हुन नसकेको प्राध्यापक पाण्डेको भनाई छ । स्थानिय सहभागितालाई जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । देशको निम्ति काम गरिरहेकाहरुको नैतिक आचरण पनि राम्रो हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।

सरकारले सुशासनको रटान जति लगाइरहे पनि तल्लो तहसम्मका हरेक निकायमा आर्थिक अनुशासन कायम हुन सकेको छैन । यसको निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ भने निरन्तर अनुगमन पनि गर्नुपर्दछ ।