काठमाडौं, १८ जेठ ।  सर्वोच्च अदालतले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार प्रत्येक्ष र अग्रिम पङ्क्तिमा काम गर्ने कर्मचारी र क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आज कोभिड–१९ विरुद्ध प्रत्यक्ष र अग्रिम पङ्क्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारी, सफाइकर्मीहरु तथा आम जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पोशाक, वस्तु, उपकरण लगायतका सम्पूर्ण सामग्रीहरु पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क अविलम्ब उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्नु÷गराउनु ।”
आदेशमा क्वारेन्टिनमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिको अविलम्ब पिसिआर विधिबाट निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु, क्वारेन्टिनमा राखिएको व्यक्तिको हकमा निजलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउनु भनिएको छ । “सामाजिक दूरीको मान्यतालाई कायम राखी गर्मीको मौसम भएकाले लामखुट्टेलगायतबाट हुनसक्ने सङ्क्रमणबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नु एवं क्वारेन्टिनको अवधिभर क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिलाई निःशुल्क भोजनको व्यवस्था गर्नु”, आदेशमा भनिएको छ ।

आदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा रही निःशुल्क भएको, सरुवा रोगलाई आधारभूत सेवाभित्र पारी निःशुल्क रहने भन्ने कुरा जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा उल्लेख भएको र कोरोना भाइरस सरुवा रोग भएको हुँदा अत्यावश्यक सिटामोललगायतका औषधिहरु उपलब्ध गराउन भनिएको छ । साथै, मास्क र चिकित्सकीय मास्कहरु गुणस्तरीय ह्यान्ड सानिटाइजार निःशुल्क रुपमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिलाई अविलम्ब उपलब्ध गर्न आदेशमा भनिएको छ ।