काठमाडौं, १६ जेठ ।  नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना पछिको तत्कालीन सरकारले वि.सं. २००८ सालमा औपचारिक रुपमा पहिलो पटक बजेट घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले तत्कालीन समयमा ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाको बजेट पेश गर्नुभएको थियो । त्यसताका नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको आर्थिक प्रतिवेदन तथा सल्लाह, सुझावको आधारमा तत्कालीन सरकारले बजेट निर्माण तथा आर्थिक प्रतिवेदन तयार गर्ने गर्दथ्यो । तुलनात्मकरुपमा देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनस“गस“गै ६९ वर्ष अघि र अहिलेको बजेटको अवस्था, पारर्दिर्शता एवम् जवाफदेहितामा पनि परिवर्तन हुदै आएको छ ।

विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएको हो । नेपालमा पनि आजभन्दा ६९ वर्ष पहिले वि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपश्चात्को नेपाली का“ग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले औपचारिक रुपमा पहिलो पटक बजेट घोषणा गरेको थियो । त्यसअघिका सरकारका बजेट परिवारमा मात्रै सिमित हुने गर्दथे, ती बजेटहरु जनता लक्षित अथवा भनौं, जनताप्रति उत्तरदायित्व र जवाफदेहि हुदैनथे ।

१ सय ४ वर्ष जहा“निया राणा शासनमा चलिरहेको देशको आर्थिक प्रणाली २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि पहिलो पटक बजेट सार्वजनिक भएस“गै जनताले आर्थिक स्वतन्त्रताको महसुस गर्न पाए । तत्कालीन नेपाली का“ग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैंयाको बजेट पेश गरेका थिए । त्यसो त देशको वित्तिय क्षेत्रको अध्ययन, नियमन एवम् विकासका लागि वि.सं.२०१३ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि स्थापना भयो । त्यसताका बजेट तथा आर्थिक प्रतिवेदन निर्माणमा राष्ट्र बैंकले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको राष्ट्र बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालय शम्शेर जंगबहादुर राणा सम्झनुहुन्छ । राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०१४÷१५ साल ताका देशको आर्थिक रुपरेखा सम्बन्धमा एउटा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो, त्यसको १०/१५ वर्षपछि सरकारले वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन तयार ग¥यो, त्यो दुवै प्रतिवेदन मिल्दोजुल्दा थिए, राणा बताउ“नुहुन्छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले ‘नेपालका दाजु–भाइ, दिदी–बहिनी’ भन्दै बजेट वाचन गरेका थिए भने, उक्त बजेट रेडियो नेपालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भएको थियो । देशमा भएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन स“गस“गै बजेट प्रस्तुतिको भाषा, संरचना, भूमिका, आकार र दायित्वको दायरा पनि निरन्तर फराकिलो हुदै आएको छ । ६९ वर्ष पहिले र अहिलेको बजेटमा त, आकाश–जमिनको अन्तर छ । नेपालको पहिलो बजेट ३ हजार ४ सय ८९ शब्दको थियो, जुन अर्थमन्त्रीले १५ मिनेटमा बाचन गरेका थिए । देश विकास एवम् जनपक्षिय कार्यक्रमहरु समावेश, विस्तार एवम् कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यका साथ बजेटको शिर्षकहरु लम्बिएस“गै आजभोली भने बजेट प्रस्तुत गर्नै सरदर २ घण्टा लाग्ने गरेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे अनुसार अन्तरिम सरकार गठन हुनुअघि सरकारी खर्च भएर बा“की रहेको राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामति धन सम्झिने गरिन्थ्यो ।

राज्यकोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन । बजेटमा २००७ सालको कुल–आम्दानी खर्च नै एकिन हुन नसकेको स्वीकारोक्ति छ । साथै प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी खर्चका अंकहरु सबै ठीक नरहेको हुन सक्ने अर्थमन्त्रीले बताएका थिए । बजेटमा पेश भएको अनुमानित आ“कडा अनुसार २००७ सालमा देशको कुल आम्दानी २ करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैया“ थियो भने खर्च २ करोड ४६ लाख २७ हजार रुपैया भएको थियो । यस हिसाबले ४३ लाख ९४ हजार रुपैया“ बचत देखिएको थियो । त्यसो त, त्यस समय नेपालको आर्थिक एकिकरण हुन सकेको थिए । उपत्यका र पहाडी भेगमा नेपाली रुपैंया चलनचल्ती हुने भए पनि झापादेखि कञ्चनपुरको तराई र भित्रि मधेसमा भारतीय मुद्रा मात्रै चलनचल्तीमा थियो । तराई क्षेत्रमा भने भारु मै मालपोत उठाईनथ्यो र भारुमै खर्च गरिन्थ्यो, राष्ट्र बैंकका प्रथम गभर्नर शम्शेर बताउ“नुहुन्छ । नेपालका नवौं शाहवंशिय राजा महेन्द्रको पालामा तराईमा पनि नेपाली रुपैंया अर्थात् नेरु चलनचल्तीमा ल्याउने पहल भएको राणा सम्झाउनुहुन्छ । त्यति बेला तराईमा नेरु चलाउन पनि निकै गाह्रो भएको थियो, तराईमा नेरु चलेपछि नेपालको आर्थिक एकीकरणमा थप बल पुगेको हो ।

वि.सं.२००८ सालको आठ महिनामा तीन करोड पा“च लाख १६ हजार रुपैया“ आर्जन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । यो रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा १४ लाख ३५ हजार रुपैया बढि थियो । २००७ सालमा मालपोतबाट १ करोड १९ लाख १६ हजार रुपैया“ संकलन भएको यो वर्ष अनुमान छ,’ भनेर बजेटमा सम्बोधन गरिएकोे थियो । अर्थमन्त्रीले अपेक्षित भन्सार संकलन हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि विभिन्न ५ कारणहरु औंल्याएका थिए । बजेटमा उल्लेख भए अनुसार त्यतिबेला कृषकलाई सहयोग गर्ने मनसायले एक रुपैया“मा दुई आना मालपोत मिनाहा दिने मन्त्रिमण्डलले निर्णय गरेको थियो ।

त्यतिबेला राजदरबारका लागि ५ लाख ८४ हजार रुपैया“ बजेट छुट्याइएको थियो । त्यस्तै मन्त्री र नेपाल सरकार सचिवालयका लागि ३२ लाख ४० हजार रुपैंया, निजामती कर्मचारीको तलबका लागि २० लाख र सेनाका लागि २७ लाख १२ हजार रुपैंया, निर्वाचनका लागि ३ लाख २३ हजार रुपैया“ बजेट छुट्याईएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेटमा सामान्य खर्च ज्यादै बढेको र यसलाई कटौती गर्न सकिने उपाय समेत सुझाएका थिए । बजेटमा करको दर परिवर्तन, सालबसाली लाइसेन्स दस्तुर, रेल ट्रली, घरपिच्छे पानी कर, सवारी कर र रोपवेको विषयमा मनन् गरि समयसापेक्ष बनाउने मन्त्रीले बोलेका थिए ।

यस आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट भने विश्वव्यापीरुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरसका कारण प्रभावित बन्यो । कोरोनाका कारण विशेषतः कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरि यस व र्षको बजेट विनियोजन भएको छ । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण २ वा योभन्दा कम प्रतिशतमा झर्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसो त कोरोनाका कारण विश्वभरको एकतिहाई अर्थतन्त्रलाई नै गरिब बनाएको शम्शेर बताउ“नुहुन्छ ।

नेपालको ईतिहासमा बजेटको सुरुवात एवम् अभ्यास हु“दै गर्दा अरु मुलुकहरुमा बर्षेनी बजेट पेश गर्नु साधारण कुरा भएतापनि नेपालको हकमा अपूर्व घटना भएको तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शम्शेरले प्रस्ट्याएका थिए । झण्डै ७ दशक अघिको बजेट ५ करोडको भएपनि अहिले खर्बौ रुपैंया बराबरको बजेट संसदमा पेश हुने गरेको छ । विभिन्न कालखण्डमा भएको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण स“गस“गै बजेटको भार र दायित्व पनि ओजपूर्ण हु“दै गएको छ । संघिय सरकारको बजेटले संघ, प्रदेश र केन्द्र देखि स्थानीय तह र आमनागरिकको घरदैलोमा समेत प्रभाव पार्ने ल्याकत राख्न सक्नुपर्दछ । यसो भएमा संघिय गणतान्त्रिक युगको बजेट पनि सार्थक र अर्थपूर्ण हुनेछ, यसतर्फ सरोकारवालाहरु थप केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।