काठमाडौं, ८ माघ ।  विश्व बैंकको प्रेक्षपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिद्धर ६ प्रतिशतभन्दा माथी छ । औसत मूल्य वृद्धिदर २० वर्षमा ८ प्रतिशत छ, अहिलेको अधिकतम मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा झरेको जानकारहरु बताउ“छन् । विगतको तुलनामा देशको अर्थतन्त्र माथिल्लो चरणमा उकासिदै गरेको अवस्थमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विषय पनि चासोको विषय बनिरहेको छ ।

नेपालको बैंक तथा वित्तिय प्रणाली दक्षिण एशियामै राम्रो रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ६ देखि ८ प्रतिशतको अनुपातमा छ । कुनै समय २२ प्रतिशतसम्म रहेको मूल्य वृद्धिदर अहिले ६ प्रतिशतमा झरेको अर्थमन्त्रालले जनाएको छ । अर्थबजारमा भने देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेको विश्लेषण भैरहेको छ । तर अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विवेकपूर्ण ढंगले अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अहिले ६० दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् करिब २ करोड ८३ लाख नागरिकहरुको बैंक खाता छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४६ वटा स्थानीय तहमा बैंकिङ सेवा विस्तार भएको छ । १६९ वटा बैकिङ संस्थाहरु मर्ज भई ४१ वटा भएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेर ६ दशमलव ८१ प्रतिशत र कर्जाको ब्याज घटेर १० देखि ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । सरकारी बैंकहरु पनि निजी बैंकहरुस“ग प्रतिस्पर्धी हुने वातावरण निर्माणमा सरकार लागिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडा जिकिर गर्छन् । कृषि विकास बैंकको कार्यक्रममा बोल्दै खतिवडाले रोजगारी सिर्जनाका लागि साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

कृषि विकास सम्बद्ध बैकिङ संस्थाहरुले कृषि क्षेत्रमा सहुलियत कर्जाको वृद्धि गर्नुपर्ने साथै आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई छ ।

कृषि विकास बैंकको २०७६ पुषसम्मको निक्षेप करिब १ सय २७ अर्ब रुपैंया र कूल कर्जा १४ अर्ब रुपैंया छ । सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जातर्फ २५०० जनालाई ५ अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी रहेको बैंकले जनाएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी होमस्टे नेपालस“ग सम्झौता गरि १ हजार होमस्टेलाई पनि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराईएको बैंकले जनाएको छ । कृषिलाई नछोड्ने अरुलाई जोड्ने अभियानका साथ कृषि विकास बैंकले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी पनि गरिरहेको छ ।

विगतमा चिया र सुर्तीदेखि पछिल्लो समय युवा स्वरोजगारमा बैंकले लगानी गरेपनि प्रतिफल प्राप्त नभईरहेको बैंकका सञ्चालक समितीका अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर सेंजुवालले स्वीकार गरे । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै वित्तिय संस्था आवश्यक छ की भन्ने बहस पनि एकातिर छ, तर भईरहेको संस्थाले पनि खुला रुपमा काम गर्न नपाईरहेको सेंजुवाल बताउ“छन् । कृषिप्रधान देश भएपनि कृषिमा देश आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । तर कुन क्षेत्रमा कति काम गर्ने ? भन्ने नीतिगत दुविधा पनि उस्तै छ । बैंकले कृषि क्षेत्रमा खुला रुपले काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्छन् सेंजुवाल ।

बैंकको ईन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम मजबुत हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरु पनि देखा परिरहेका छन् । विशेषगरी, सूचना तथा प्रविधिको क्ष्ँेत्रमा चुनौती थपिएको छ । वित्तिय पहु“चमा वृद्धि तथा समग्र बैकिङ विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै पटक निर्देशन दिएको छ ।

आगामी असार मसान्तसम्ममा कृषि कर्जा बाहेक तोकिएका अन्य कर्जाहरुमा विकास बैंकहरुले कम्तिमा ५ सय जनालाई कर्जा दिनुपर्ने बाध्यकारी नियमको प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारिरहेको छ । यसैगरी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वार्षिक रुपमा बैंकको कुल आम्दानीको १ प्रतिशत रकम लोककल्याणकारी र परोपकारी शिर्षकमा छुट्याउनुपर्दछ । सहुलियत कर्जा सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम हो तर कृषि विकास बैंकले अत्यन्तै न्यून संख्यामा २५०० जनालाई मात्र सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराएको राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटीले टिप्पणी गरे ।

त्यसो त तुलनात्मक रुपमा सुधारिदै गएको अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागी बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक छ । उपलब्ध श्रोत, साधनको अधिकतम उपभोग तथा उत्पन्न भएका समस्याहरुको समाधानका लागि दिर्घकालीनरुपमा योजनाबद्ध ढंगबाट राज्य अघि बढ्न सके समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिका लागि सहयोग पुग्नेछ ।