काठमाडौं, २९ पुस । सरकारले दुध तथा मासुजन्य उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन पशुपालन सम्बन्धी लाइभ स्टक इन्नोभेस परियोजना संचालन गरेको छ । विगतमा यस्ता कृषि तथा पशु सम्बन्धी परियोजनाहरु संचालनमा नआएका पनि होइनन् । सरकारी परियोजना संचालनमा आएपनि सफल हुन नसक्दा कृषि तथा पशुजन्य क्षेत्रमा सुधार आउन नसकेको हो । धेरै सरकारी परियोजना संचालन गरेको सरकारले दुइ वर्षदेखि पशुजन्य परियोजना मुलुकका २८ जिललामा संचालन गरेको छ ।

सरकारले २०७४ देखि मुलुकका २८ जिल्लामा लाइफ स्टक प्रजेक्ट इनभेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । दुध र मासुजन्य उपजको लागि यो परियोजना संचालनमा आएको हो । पशुजन्य उपजमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन लाइभ स्टक इन्नोभेसन परियोजना शुरु भएको हो । किसानलाई पशुपालनमा सीप प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने परियोजना हो । परियोजनामार्फत फार्मं व्यवस्थापन, प्रविधि ज्ञान ,तालिमको व्यवस्था गरिने छ ।

परियोजनाले दूध, मासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना पूर्ण कार्यान्वयन भएमा आयतलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । पशुसेवा विभागको तथ्यांलाई आधार मान्ने हो,भने, करिब ८० प्रतिशत मुलुक आत्मनिर्भर भैसकेको छ । विश्व बैकको सहयोगमा संचालित परियोजनाले पशुजन्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने दाबी गरिएपनि विगतमा यस्ता परियोजना संचालन नभएका पनि होइनन् । परियोजना संचालनमा रहदासम्म त्यस्को प्रभाव रहने र परियोजना फेजआउट भएपछि उही पुरानै अवस्थामा फर्किने समस्या छ । इन्नोभेसन पनि यही प्रवृत्तिबाट प्रभावित हुने टिप्प्णी हुदै आएको छ । तर, परियोजना विगतका परियोजनाको समिक्षा गरेर पशुपालन व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्ने गरि संचालित भएको आयोजना प्रमुखका अधिकारीहरु बताउछन् ।

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कुषि हो । तर राज्यले कुषि क्षेत्रमा विभिन्न परियोजना ल्याए पनि कार्यान्वन चरणमा पुग्छ लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका नजिरहरु प्रशष्टै छन् ।् यद्यपी राज्यले योजनाबद्ध विकासको माध्यमबाट कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा व्यवसायीकरण गर्ने दाबी गर्दै आएको छ । परियोजनाको माध्यम बाट कुषिलाई व्यवसायिककरण आधुनिकरण र औधोगीकरण गर्न भन्दै पशुपालनको क्षेत्रमा परियोजना आउनु सकारात्मक नै हो ।तर, कार्यान्वयन चरणमा हुने समस्यासंगै अनुगमनको पाटो कमजोर हुदा परियोजना सफल नभएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ ।

राज्यले परियोजना संचालनमा ल्याउनु जति सुन्दर छ, त्यहि अनुसारको परियोजनाको कार्यान्वयन चरणमा अनुमगनसंगै दीगो व्यवसायीकताको क्षेत्रमा ध्यान दिन सक्ने नीति भएमा लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । विदेशी दाताको सहयोगमा संचालन हुने परियोजनालाई निरन्तरतासंगै परियोजनाको फ्लोअप गर्ने र राज्यले नै होल्ड गर्ने नीति भएमा पशुजन्य परियोजनाको दीगो मात्रै होइन सार्थकता मिल्न सक्छ ।