काठमाडौं, २७ पुस । स्थिर राजनीतिक वातावरणपछि मुलुकको अर्थतन्त्र बिस्तारै तंग्रिन थालेको हो । गत वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६.१ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ८.१ प्रतिशत पुराउने लक्ष्य लिएको छ ।

गरिएको छ । विश्व बैकले समेत नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएकोले आर्थिक वर्ष ७६/७७ मा ७ दशमलब १ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । विभिन्न प्रतिवेदनको आधार मान्ने हो भनेपनि मुलुकको अर्थराजनीति बिस्तारै सङिलदै गएको छ, तर आर्थिक वृद्धिदर वृद्धिले मात्रै मानवीय विकासको अन्तिम ध्येय पुरा हुदैन । यसको लागि मुलतः समाजवादी नीति र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय यता मुलुकको अर्थ राजनीतिकका सूचकहरुमा सुधार आएका बताएका छन् । स्थिर राजनीति र बलियो सरकारका कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधारका छनक देखिएको हो । संघीय निर्वाचनपछि जनअपेक्षामा काम गर्न गर्न त्यत्ति सक्षम नदेखिएपनि अर्थतन्त्रका अवयवहरु चलायमान भएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्बको छ । आन्तरिक तथा बाह्य लगानी बढेका छन् । यसले अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा सुधार आएको संकेत गरेको छ ।

विकासको अन्तिम ध्येय भनेको गुणस्तरीय मानवीय जीवनमा आउने रुपान्तरण हो । नेपालीको क्रय शक्ति बढेको छ । जीवन स्तर उठेको छ । स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको तुलनामा अझै बढ्ने देखिएको छ । लगानी, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि भएको सरकारी तथ्यांक बोलेका छन् ।तर, समाजवादउन्मुख मुलुकका लागि आर्थिक बृद्धिदर उत्पादन वृद्धिले मात्रै संभव हुदैन । राज्य श्रोतको पहुंचमा आम किसानको अवस्थाले निक्र्याेल गर्छ । मुलतः सबै भन्दा बढी साना किसानहरु बढी आक्रान्त छन् यतिबेला।

कृषि उपजको सही मूल्य मात्रै होइन, समयमै उखुको भुक्तानी नपाएका ताजा उदाहरणले प्रगतिशिल सरकारलाई गिज्याइरहेको छ । मल, बीउ, मूल्यमा बिचौलियाको हाबी हुनु र राजनीतिले ओत लगाउनाले कृषिमा सन्तोष मान्ने अवस्था अहिल्यै छैन ।तिनै किसान बिपन्न, सिमान्तकृतका लागि ल्याइएको संघीयता टाठाबाठाहरुको हालिमुहाली छ । संविधानले समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्त आत्मसाथ गरेको छ । तर, स्थानीय तहको रबैया चित्तबुझ्दो छैन । किसानमुखी स्थानीय सरकार नपुगेका दृष्तान्त काफि छन् । सर्लाहीका किसान उखुको भुक्तानी वर्षाै नपाएपछि सिंहदरबार अघि धर्ना दिनु परेको छ । यसले संघीय शासनमा ढुंगा लागेको छ ।

वर्तमान शक्तिशाली सरकारले पार्टीसग समन्वय नगरी विभिन्न विधेयक, ऐन, कानुन र सरकारी कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारको काममा प्रभावकारीता हुन नसकेको सत्य हो । सरकार हिजोको प्रतिवद्धताबाट अलिक टाढा पुगेको छ । विचौलियाको घेराबन्दीमा बिस्तारै सरकार पर्दै गएको आम अनुभुति हुन थालेको छ ।

मुलतः कृषिमा हावि बिचौलियाको अन्त गर्दै कृषिमा आकर्षण गर्दै रोजगारीमा सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने हो, सरकार अलमल गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना संचालमा पनि छ । तर, आयोजनाभित्रको चरम समस्याले सरकारी आयोजनाले हावा खाने संकेत देखिएका छन् । करोडौ अनियमितताले गिजोलिएको परियोजनाले कति किसानलाई लाभ दियो, आन्तरिक कृषिमा के परिवर्तन आयो ? गम्भीर समिक्षा गर्दै आम किसान श्रमजीवि वर्ग केन्द्रीत समाजवादी चरित्रका नीति,कार्यक्रम र योजना कार्यान्वयन गर्न हिम्मत गर्नैपर्छ ।