काठमाडौं, २१ पुस । शिक्षा ऐन २०७४ अनुसार शिक्षा सम्बन्धि योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन एवम् मूल्यांकनको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएको छ । मूलतः शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धि गर्दै शिक्षालाई जीवनउपयोगी र व्यवहारिक बनाउने विषय पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । तर नीतिगत समस्या एवम् श्रोत, साधन र जनशक्ति अभावका कारण दिनानुदिन शिक्षा क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा गुज्रिन बाध्य छ ।

देशको शासनप्रणाली विकेन्द्रीकरण पद्दतीमा गईसक्यो । तर, अझैपनि गुणस्तरीय एवम् उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाका लागि काठमाडौं केन्द्रित हुने क्रम उस्तै छ । शिक्षा ऐन २०७४ ले शिक्षा सम्बन्धि नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनको जिम्मा गाउ“पालिका र नगरपालिकाले पाएको छ ।

तर दिर्घकालीन स्पष्ट नीति तथा श्रोत, साधन र जनशक्ति अभावमा शिक्षा क्षेत्र समस्याग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । त्यसो त सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था खस्कदो रहेको आमभोगाई छ । निजी विद्यालयहरु सिमित वर्गको मात्रै भएका छन् जसमा आम सर्वसाधारणको पहु“च छैन । उत्कृष्ट मानिएका सरकारी विद्यालयहरुमा पनि पहुच नभएका विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएका छैनन् । विगत देखि नै शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको विकृति अझै निर्मूल हुन नसक्दा विद्यार्थी मारमा परेका छन् । समग्र देशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजन नभएको बताउछन् बुढालिकण्ठ विद्यालयका प्रधानाध्यापक होम नाथ न्यौपाने ।

नेपालको शिक्षाप्रणाली प्रमाणपत्र र शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा जस्तो मात्र भएको छ । उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरु समेत रोजगारका लागि खाडी मुलुक विदेशिनुपर्ने बाध्यताले देशको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ । समग्र देशको आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन र चेतनाको विकासका लागि सरकारी विद्यँलयहरुको शैक्ष्ँिक गुणस्तरमा वृद्धि हुन आवश्यक छ ।

तर, भौतिक पूर्वाधार, प्रतिस्पर्धी भावनाको अभाव लगायत विभिन्न नीतिगत एवम् व्यवहारिक समस्याका कारण सरकारी विद्यालयप्रति आमनागरिक विश्वसनीय हुन सकेका छैनन् । यद्दपी, बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासका लागि उच्च प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको सरोकारवालाहरु बताउ“छन् । विश्वबजारीकरणस“गै सबै क्षेत्रमा उत्तिकै चुनौती बढ्दै छ । यसर्थ यी विविध पक्षलाई ध्यानमा राखेर शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न सक्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६⁄७७ मा देशको कुल बजेटको १० दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याईएको छ, जुन अन्तराष्ट्रिय मानकभन्दा न्यून छ । चुनावका बेला शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता नेताहरुले गरेका थिए, तर त्यो प्रतिबद्धता पनि पुरा हुन सकेन । त्यसो त, उत्कृष्ट एवम् गुणस्तरीय शिक्षाका लागी शिक्षक, विद्यँर्थी र अभिभावक तीनै पक्षको त्रिकोणत्मक सहकार्य पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । सरकारले सरकारी विद्यालयहरुमा निःशुल्क पढ्न पाईने बताईरहेको छ । संविधानले पनि माध्यामिक तहसम्मको शिक्ष्ाँलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर, उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयहरुमा सर्वसाधारणको छोराछोरीले पढ्न पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ ।

शिक्षा सबैका लागि मौलिक अधिकार हो । नेपाली बजारमा विना प्रतिस्पर्धा रहेपनि हुने खाने र हुदा खाने बीचको खाडलका कारण शिक्षा क्षेत्रमा वर्षौदेखि असमानता कायम रहदै आएको छ । विद्यालयहरुको शिक्षा जीवनउपयोगी र व्यवहारिक बन्न नसक्दा देशले नै लाभ लिन सकिरहेको छैन । फितलो नियमन तथा प्रभावकारी कारबाही हुन नसक्दा सरकारी विद्यँलयहरुको अवस्था झनै बन्दै गएको छ । यसर्थ, सबैका लागि समान शिक्षाका लागि राज्यले निजी, सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षालयहरुको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ ।