काठमाडौं, १३ पुस । सरकारले कुषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरण गर्न भन्दै आएको छ । सरकारी लगानी पनि वर्षेनी बढ्दो छ । उत्पादनमुखी शिक्षा नीतिको अभाव छ । वर्षेनी जनशक्ति श्रमबजारमा आउने गर्दछन् । सरकारी लगानी बढेपनि ब्रेन ड्रेनको समस्या हल हुन सकेको छैन ।

।सरकारले कृषि विषयको अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन, विद्यालय, कलेज खोल्न र कृषि विज्ञ उत्पादनमा लागनी त धेरै गरेको छ । तर उत्पादित दक्ष जनशक्तिलाई सहि सदुपयागे गर्न सकेको छैन् । दक्ष जनशक्ति विदेश पलाएन हुनुपरिरहेको छ । कृषिमै पनि रोजगारीको सम्भावना धेरै भएपनि बेरोजगारीको अवस्था डरलाग्दो छ । भर्खरै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार १७ लाख युवा बेरोगारी छन् । सरकारले नितीगत व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिन नसक्दा दिनप्रतिदिन विदेश पलायनको समस्या बढ्दोे छ । कृषि इन्जिनियर उत्पादनमा पनि करोडौं खर्च गरिन्छ तर उत्पादित जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्न नसकेको कृषि विज्ञहरु बताउछन् ।

सरकारले ६ वर्षमा कृषि अनुदानमा मात्रै ६० अर्ब रुपैया खर्च गरेको छ । तर, कृषि उत्पादन वृद्धिमा भने अपेक्षित योगदान गरेको छैन, उत्पादन भने मौसमकै भरमा छ । आव ०७०–७१ देखि ०७५र७६ सम्म कृषि अनुदानमा सरकारी कोषको ६० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा मुख्य खाद्यान्न बालीदेखि माछा–मासुसम्मको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भएको छ तर बजेट कहा खर्च हुन्छ कसैलाई थाहा छैन् ।तर सरकारवाला निकाय भने कुषि क्षेत्रमा लगानी भइरहेको र रिजल्ट राम्रा रेहेको दाबी गर्न छोड्दैन् ।

अहिलेको सन्दर्भमा कुषि देश विकासका लागि अपरिहार्य क्षेत्र भइसकेको छ । यस क्षेत्रको विकासमा अझ सशक्त रुपमा क्रियाशील हुन यस क्षेत्रस“ग सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय ले जनशक्ति र साधन श्रोतको व्यवस्थापन जस्ता विषयमा विशेष ध्यान दिर्नुे पर्ने हुन्छ । तव सरकारले भने जस्तै कृषिमा व्यवसायीकरणसंगै जनशक्ति पलायनलाई रोक्न सकिन्छ ।