काठमाडौ, ७ पुस ।  ऐतिहासिक एवम् सा“स्कृतिक काठकाडौ उपत्यका स्वच्छ, हराभरा एवं स्मार्ट सिटी बनाउने उपत्यका बनाउने कुरा नौलो होइन् ।संघीय संरचनाको अभ्यासको लागि २ वर्ष पनि सकिन लाग्दा पनि नागरिकले भने विकासको अनुभृति गर्न सकेका छैनन् ।सरकारले साइकले लेन बनाउने भन्दै तामझामका साथ कार्यक्रम गरेपनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।

काठमाडौ उपत्यकामा साइकल लेन छुट्याएर साइकल प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु आफैमा राम्रो पक्ष हो । तर, यसो भन्दैमा हतार हतार ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रमले सफलता पाउछ भन्ने छैन । जुन पहिले नै शुरुवात गरिसकिएको माइतिघर तीनकुने साइकल लेनले देखाइसकेको छ । यो उदाहरणलाई हेरेर भएपनि सरकारले साइकल लेन बारे सहि नीति लिनुपर्ने हो । लेनको दीर्घकालिनता, व्यवहारिकता र प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै साइकल लेन निर्माण गर्न पर्दछ ।

महानगरले साइकल लेनसम्बन्धी ऐननै बनाएको छ । जसले साइकल लेन र प्रयोगसम्बन्धी नियम कार्य गर्न छ । सडकमा छुट्याइएको साइकल लेनमा अन्य सवारी साधन जान पाउने नपाउने र जरिवान सम्मको व्यवस्था गरेको छ । अहिले प्रारम्भिक रुपमा ललितपुर महानगरपालिकाले ऐन बनाए पनि काठमाडौ, भक्तपुर र ललितपुर तीनै जिल्लाका सबै नगरहरुले यसलाई कार्यान्वयनमा गर्न भएका छन् ।

साइकल मैत्री सडक बनाउन, पैदल यात्री र दुरर्घना मुक्त सडक बनाउने यो योजना हो । तर, कार्यान्वय अझै हुन नसक्दा सडकमा जोखिम बढ्दो छ । यद्यपी यसलाई सफल बनाउन सम्बन्धित सबै निकायसंग छलफलबाट कार्यान्वयनमा लैजाने काठमाडौ महानगरको दाबी छ ।

काठमाडौ महानगरपालिका महानपालिकाले पहिलो चरणमा थापाथली पुलदेखि कुपन्डोल, पुल्चोक, जावलाखेल हुदै लगनखेलसम्म जोड्ने सडकमा साइकल लेन छुट्याएको थियो पहिलो चरणमा सो क्षेत्रमा साइकल रुट बनाएर अघि बढेको नगरले दोस्रो चरणमा लगनखेलबाट मंगलबजार र पुल्चोकबाट मङ्गलबजारसम्म पनि साइकल रुट बनाउने योजना थियो ।

यसका लागि महानगरले पहिलो चरणमा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटबाट ५० लाख रुपैयां छुट्याएको थियो भने, यसै आर्थिक वर्षमा पनि ५० लाख रुपैया छुट्याएको थियो नगरभित्रका सडकमा साइकल लेन छुट्याउने देखि विकास गर्ने र लेनसँगै साइकल स्ट्यान्ड वा साइकल पार्किङ्ग समेत निर्माण गर्ने महानगरको योजना समेत रहेको भएपनि लामो समय बित्दा समेत कार्यान्वन हुन सकेको छैन् । जनसंख्याको बढ्दो चाप,सडक सानो र सवारीसाधन बढी भएकाले सोचेर अघि बढ्नु पर्ने सडक विभागको प्रतिक्रृया छ ।

सरकारले हरेक वर्षे योजना ल्याउनन्छ नीती पनि बनाउन्छ तर त्यो नीतीको कार्यान्वन स्तरोन्नती हुन सक्दैन् ।हतारमा नीति योजना बनाउने प्रवृतिले रोक्न र यस्ता महत्वपूर्ण सवालमा राज्यले नीति निर्माण गर्ने संवेदनशिल बन्न आवश्यक रहेको छ।