काठमाडौं, ७ पुस । सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्भmौता विवादित बन्दै गइरहेको बेला एमसीए नेपालले भने इन्डोप्यासिफिक रणनीति भन्दा यो परियोजना फरक रहेकोले संसदबाट अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको छ । नेकपाले भने इन्डोप्यासेफिक रणनीति अन्र्तगत एमसीसी होइन भन्ने अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिएको छ । एमसीसी विवाद अझै पेचिलो बन्दै जाने देखिएको छ ।

नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्य सहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्भmौता विवादित छ । एमसीसी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको र सम्झौतामा भएका सर्तहरुमा भारतको समेत सहमति हुनुपर्ने बुंदा रहेपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विवाद कायमै छ । स्वभावतः सरकारको नेतृत्व गरेको दलभित्रै एमसीसीभित्र मतैक्यता नभएपछि बांकी जनमानसमा विवाद देखिने नै भयो ।

संसदको अघिल्लो अधिवेशनबाट पारितहुनुपर्ने एमसीसी संसदमा अघि नबढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै तत्कालिन सभामुखको आलोचना समेत गरेका थिए । खासमा एमसीसी अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको हांगो हो या हैन भन्नेमा विवाद यथावत छ । अमेरिकी राजदूतावासले इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी नरहेको बताउंदै आएको छ ।

तर, नेपाल भ्रमणमा आएका कतिपय अमेरिकी कुटनीतिज्ञहरुले भने एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको दाबी गर्दैआएका छन् । विवाद बढाउने जरो यसैमा छ । सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित एमसीसीसँग सम्भmौता गरेको थियो । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा सर्तहरु पुरा भएको अवस्थामा संसदको हिंउदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन् ।

एमसीसी परियोजना अन्तगर्त पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५० कारोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ । एमसीसीएका कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको भन्दै त्यसमा विवाद आवश्यक नरहेको दाबी गरेका छन् । यस बारे नेपाल सरकारले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) को स्थायी कमिटिको बैठकमा समेत विषय उठेको छ । यसको पक्ष र विपक्षमा मत मतान्तर भएको छ । कसैले यसलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने कसैले अमेरिकी इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीसँग एमसीसीको सम्बन्ध भएकोले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने भन्दै तिव्र विरोध गरेका छन् । दुई ध्रुवमा बाँडिएको नेकपाले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनी अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सकिएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले यसबारे अमेरिकासँग सम्वाद गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ भने बैठकले एमसीसीबारे निर्णय गर्ने अधिकार सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ ।

यता, विज्ञहरु भने नेपालको हित हुनेगरी एमसीसीलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभने एमसीसीको पक्षमा छ । संसदमा एमसीसी अघि बढाउन कांग्रेसले माग गरिसकेको छ । तर सरकारले भने यसलाई संसदबाट सहजै पास हुने विश्वास गरेको छ ।

त्यसो त एमसीसी कार्यान्वयनमै गइसकेको छ । सरकारले काम कारबाही अपघ बढाई नै रहेको छ । जनसरोकारको विषय बनिसकेको एमसीसीबारे अझ गहन अध्ययन गर्दै नेपाल र नेपालीको हितमा रहनेगरी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान पुराउनुपर्छ ।