काठमाडौं, ६ पुस ।  नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्य सहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता विवादित बन्दै गएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अंग होइन भनी अमेरिकाले पुष्टि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार सकिएको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकले यसबारे अमेरिकासँग सम्वाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बैठकपछि नेता भीम रावलले भने, ‘अमेरिकी सरकारले यो इण्डो प्यासिफिकको अंग होइन भन्ने प्रष्ट गर्नुपर्छ । र, यससम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरु बसेर स्पष्ट भएपछि मात्र संसदबाट अनुमोदन हुनसक्छ ।’

अमेरिकाले अगाडी सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बन्धित भएको र सम्झौतामा भएका सर्तहरुमा भारतको सहमति हुनुपर्ने भएपछि विवाद बढ्दै गएको हो । खासगरी सरकारले नेपालको विद्युतको उपलब्धता र भरपर्दोपनामा वृद्धि गर्ने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच उर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्य सहित एमसीसीसँगसम्झौता गरेको थियो । सोही अनुसार २०७७ असार १६ गतेदेखि औपचारीक कार्यान्वयनमा आउँदैछ ।

त्यसअघि नेपालले ६ वटा सर्त पुरा गरी तयार भइसक्नुपर्ने छ । यस विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा एमसीसीको नेपाल स्थित कार्यालयले भने पत्रकार सम्मेलन गरी क्म्प्याक्टको अनुमोदन संसदबाट हुन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्ने काम मात्र बाँकी रहेको बताएको छ । एमसीसीका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले भारतसँगको सम्झौतासँगै चारवटा सर्तहरु पुरा भएको अवस्थामा संसदको हिंउदे अधिवेशनबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यस परियोजना अन्तगर्त पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५० कारोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ । कार्यकारी निर्देशक विष्टले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीति र यो परियोजना फरक रहेको भन्दै त्यसमा विवाद आवस्यक नरहेको बताउनु भयो । यस बारे थप स्पष्ट नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) को स्थायी कमिटिको बैठकमा समेत विषय उठेको छ । बैठकमा स्थायी कमिटि सदस्यहरुबीच नै मत विभाजन हुने देखिएको छ । अर्कोतर्फ संसदको अधिवेशनमा पनि यस विषयले प्रवेश पाउने देखिन्छ ।