काठमाडौं, ४ पुस । आर्थिक अपराध नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न राजश्व छलीविरुद्ध आक्रामकरूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको सरकारले दुई वर्षको अन्तरालमा राजश्व छलीमा संलग्न सयौँ व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध मुद्दा चलाउन सफल भएको छ ।

व्यवसायीहरुले वस्तु तथा सेवामा नक्कली बिजक बनाउने, झुटा विवरण पेश गर्नै अर्कैको नाममा फर्म दर्ता गर्ने, नक्कली फर्म खडा गर्ने तथा विदेशी विनिमय अपचलन गरी अवैध हुण्डीको कारोवार गर्नेलगायत कार्य गरी अर्बौँ राजश्व छलेको अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ ।

विसं २०७४ फागुनको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आएपश्चात राजश्व अनुसन्धान विभाग ललितपुरले कर छलीको कसुरमा आठ सरकारी कर्मचारीसहित ५१५ विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । उनीहरुले झण्डै रु १३ अर्ब बिगोबराबरको राजश्व चुहावट गरेको अनुसन्धानमा खुलेको विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिनुभयो । आरोपीविरुद्ध बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको माग दाबी लिई विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

मैनाली भन्नुहुन्छ, “पछिल्लो समयमा विभाग राजश्व छली तथा आर्थिक अपराधका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनुसन्धानलाई केन्द्रित गरेका छौँ, त्यसको परिणाम राजश्व प्रशासनमा सदाचार प्रवद्र्धन भई राजश्व सङ्कलनमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ ।”

विभागका अनुसार विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारको कसुरमा ३२९ जनालाई प्रतिवादी बनाई रु चार अर्ब ८४ करोड ८४ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा चलाइएको छ । उनीहरुमाथि पनि बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना एवं तीन वर्षसम्म कैद माग गरिएको छ । महानिर्देशक मैनाली यसबाट राजश्व परिचालन र विप्रेषण आय प्राप्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको जिकिर गर्नुहुन्छ ।

विभागले चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिर मसान्तसम्म २८ मुद्दामा ७६ जनाविरुद्ध राजश्व चुहावटको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरुले उक्त अवधिमा रु तीन अर्ब ४३ करोड ४७ लाख बिगो बराबरको राजश्व छली गरेकाले बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैदको माग गरिएको जनाइएको छ । विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोवारतर्फ रु ६४ करोड छ लाखको बिगो कायम गरी सात मुद्दामा १३० जना प्रतिवादी बनाइएको मैनालीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार झुटा नक्कली बिजक खरीद गर्ने फर्महरुको सङ्ख्या कूल ९८१ रहेकामा १३० वटा फर्महरुले मात्रै रु १२ अर्बभन्दा बढीको झुटा नक्कली बिजक खरीद गरेको देखिएको छ । चालू आवमा मात्रै विभिन्न फर्महरुलाई रु छ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो कायम गरी विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।

राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी बनाई स्वस्थ, व्यावसायिक प्रतिष्पर्धा कायम गरी अनौपचारिक आर्थिक कारोवारलाई औपचारिकतर्फ जान दबाब सिर्जना गर्न विभागले दायरा फराकिलो गर्दै सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।

विभागले स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाई आर्थिक सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सूचना र प्रविधिको प्रयोग गरी व्यावसायिक प्रयोजनका मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ ।

गत साउन १ गतेबाट लागू गरिएको उक्त प्रणालीमा हालसम्म ६४ हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता बनिसकेका छन् । दैनिक १६ हजार गाडी प्रणालीमा प्रविष्ट भएर सामान ढुवानी गरिरहेको महानिर्देशक मैनालीले बताउनुभयो ।

उक्त मालवस्तु तथा ढुवानीका साधनको अनुगमन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुबाट विभिन्न टोली बनाई चौबिसै घण्टा छड्के अनुगमन भइरहेको जनाइएको छ । कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउन राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा सामयिक संशोधनको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रियसभामा पेश हुने क्रममा छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयनबाट राजश्व चुहावटमा अझ प्रभावकारिता आउने जनाइएको छ ।