काठमाडौं, ३ पुस । सूदुरपश्चिम प्रदेशका चार ओटा नगरक्षेत्रको आधुनिक सहरी विकासको काम अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्न सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी बजेट बाँडफाँड गरिएको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरपालिकामा क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाको कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहुलियत ब्याजदर ऋण लगानी रहेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, आयोजना कार्यान्वयन कार्यालय (आरयूडीपी) ले चार ओटा सहरलाई आधुनिक र सुविधासम्पन्न रूपमा विकास गर्न बजेट बाँडफाँट गरेको थियो ।
सडक तथा ड्रेन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, फोहोर पानी व्यवस्थापन, पुनर्वास, सामाजिक आर्थिकलगायत कार्यक्रमका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकालाई तीन अर्ब १९ करोड, गोदावरीलाई एक अर्ब ८९ करोड, शुक्लाफाँटालाई ९७ करोड तथा भीमदत्त नगरपालिकालाई तीन अर्ब बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।
एडीबीबाट नेपाल सरकारले सहुलियत दरमा ७० प्रतिशत ऋण लिई सम्बन्धित नगरपालिकालाई अनुदान दिने व्यवस्थाअनुरूप क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना ७ नम्बर प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आएको हो । आयोजनामार्फत गोदावरी नगरपालिका (अत्तरिया) र शुक्लाफाँटा नगरपालिका (झलारी कञ्चनपुर)को कार्यालय भवन निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । कैलालीको धनगढी तथा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा गत आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको सघन सहरी विकास कार्यक्रमले पनि अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको आरोप नगरवासीले लगाउँदै आएका छन् । निर्माण क्षेत्रमा पछिल्लो समय निकै बद्नामीको केन्द्रमा रहेको रमण कन्स्ट्रक्सनकै कारण देशभरका कैयौं आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैन्न ।
रमन कन्स्ट्रक्सनका कारण कैलाली र कञ्चनपुरमा लागु भएको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना अलपत्रमा परेको छ । पाँच वर्षमा सक्ने लक्ष्य रहेको आयोजना अढाई वर्ष बितिसक्दासम्म निर्माणको काममा सिन्को समेत भाँच्न नसकेको स्थानीयबासीको आरोप छ । असारमै प्राविधिक मूल्यांकन गरेर केन्द्रमा पठाइएका फाइल आर्थिक मूल्यांकनका लागि फिर्ता आएका छैनन् । कैलालीको धनगढी उपमहानगर र गोदावरी नगर, कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा र भीमदत्त नगरमा ११ अर्ब लगानीसहितको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना लागु भएको थियो ।
आयोजनाअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरमा साढे १० किमि, गोदावरी नगरमा १५ किमि र शुक्लाफाँटा नगरमा ४ किमि अत्याधुनिक सडकको टेन्डर भइसकेको छ । आयोजनाको धनगढीस्थित कार्यालयले तीनवटै स्थानीय तहमा सडक निर्माणका लागिपरेका टेन्डरको
प्राविधिकमूल्यांकन गरी क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंमा पठाइसकेको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण लगानीमा नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको यो आयोजनामा भीमदत्त नगरबाहेक धनगढी उपमहानगर, गोदावरी नगर र शुक्लाफाँटा नगरमा रमन कन्स्ट्रक्सनले टेन्डर हालेको छ । तीनै नगरमा रमनले हालेको टेन्डरमा प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको भएको भए पनि रमनलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमनलाई कालोसूचीमा राखेको भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि यी तीनै नगरभित्र टेन्डर आह्वान भइसकेका दुई अर्ब २० करोड (भ्याटबाहेक) का अत्याधुनिक सडक निर्माण अन्योलमा परेका छन् । ०७६ असारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले हुलाकी सडक निर्देशनालयको निर्णयअनुसार रमनलाई कालोसूचीमा राख्दै अब उप्रान्त उसलाई कुनै पनि ठेक्का नदिन निर्देशन जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशनपछि क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना, आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौं पनि अन्योलमा परेको छ ।
धनगढी उपमहानगर
धनगढी उपमहानगरको मुख्य बजारस्थित ट्राफिक चोकदेखि कैलाली पुलसम्म, सहिदगेटदेखि क्याम्पस जाने बाटो गरी १० किमिका विभिन्न ६ वटा सडकको एकै प्याकेजमा वैशाख १२ गते टेन्डर आह्वान भयो।एक अर्ब १० करोड लागतमा फुटपाथ, ढल निकाससहित सडक निर्माणका लागि रमन कन्स्ट्रक्सनसहित सिको÷टुन्डी जेभी, भारतको पीआरएल प्रोजेक्ट, कालिका कन्स्ट्रक्सन, आशिष/सिएमईसी जेभी, जेडआईईसी÷लामा जेभी, चाइना गोन्जाउ र शर्मा जेभी र भारतको दिनेशचन्द्र अग्रवाल इन्फ्राकम प्रालि गरी ८ वटा टेन्डर परेका छन् ।
‘पहिलो चरणको प्राविधिकमूल्यांकनमा रमन कन्स्ट्रक्सन पनि परेको छ । हामीले असारमै प्राविधिक मूल्यांकन गरी केन्द्रमा पठाएका हौं । त्यतिबेला रमन कालोसूचीमा परेको थिएन । अहिले कालोसूचीमा परेका कारण ढिलाइ भएको भनिएको छ । त्यो फेरि केन्द्रकै हातमा हुन्छ’, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका उपनिर्देशक श्यामकुमार बुढाथोकीले बताउनुभयो ।
गोदावरी नगरपालिका
गोदावरी नगरमा पनि करिब १५ किमि फुटपाथ, ढल निकास, अत्याधुनिक सडकका लागि वैशाख १२ गते टेन्डर आह्वान भयो । त्यसमा पनि रमनसहितका स्वदेशी र विदेशी १० वटा निर्माण कम्पनीले टेन्डर हाले । १५ किमि सडक निर्माण गर्न भ्याटबाहेक ७७ करोड लागत छ।रमन कन्स्ट्रक्सन, सिकोरटुन्डी जेभी, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, कालिका कन्स्ट्रक्सन, भारतको आरकेआरबीपी, आशिषरकुमार जेभी, जेडआईईसीरलामा जेभी, चाइना गोन्जाउ र शर्मा जेभी, भारतको दिनेशचन्द्र अग्रवाल र भारतकै पीआरएल कम्पनीले टेन्डर हालेका छन् । गोदावरीको पनि प्राविधिक मूल्यांकन भएर फाइल असारमै क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंमा पठाइसकिएको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिका
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरका लागि वैशाख ३१ गते टेन्डर आह्वान भयो। चार किमि सडक निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ लागतमा आह्वान भएको टेन्डरमा रमनसहित ८ वटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का हालेका छन् ।
रमन÷ केएस जेभी, टुण्डी क्याब जेभी, श्रेष्ठ/एएनके जेभी, आशिषरकुमार जेभी, लामारखडकारकृष्ण जेभी, रायमाझीरखानी जेभी, गौरी पार्वती निर्माण कम्पनी, डीआरएपीआईएल र शंकर माली जेभीले ठेक्का हालेका छन् । यसको पनि असारमै प्राविधिक मूल्यांकन भएर क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । तीनै स्थानीय तहको एकै पटक फाइल केन्द्रमा पठाइएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका
भीमदत्त नगरमा १५ किमि सडक निर्माण गर्न असोज १७ गते टेन्डर आह्वान भयो । एक अर्ब २८ करोड लागतमा बन्ने सडकका लागि रमनबाहेक ९ वटा निर्माण कम्पनीले टेन्डर हालेका छन । ‘यिनको प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको छ, केही दिनमा केन्द्रमा पठाउँछौं’, आयोजनाका उपनिर्देशक श्याम बुढाथोकीले भने । उनले वैशाखमा टेन्डर आह्वान भएका तीन स्थानीय तहको भन्दा भीमदत्तको सडकको ठेक्का छिटो हुन सक्ने बताए ।
अर्थको पर्खाई
क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना हेरिरहेको क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजना समन्वय कार्यालय काठमाडौंले अर्थ मन्त्रालयको जबाफको पर्खाइमा रहेको जनाएको छ । आयोजना कार्यालयका उपनिर्देशक सुरेश वाग्लेले विश्व बैंक र एडीबीले रमनलाई टेन्डरबाट वञ्चित गराउन नहुने तर्क दिएको बताए । ‘एडीबीले रमन कालोसूचीमा नभई निलम्बनमा मात्रै परेकाले उसलाई रोक्न नमिल्ने भनिरहेको छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमै राखेकाले रमनलाई अरू कुनै पनि ठेक्का नदिनु भनेर निर्देशन जारी गरेको छ, अहिलेको अन्योल यही नै भएको उपनिर्देशक वाग्लेले बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्