काठमाडौं , २९ मंसिर ।  खुलामञ्चलाई मानव साङ्लोले घेरेर गत कात्तिक २३ गतेदेखि सुरु गरिएको ‘अकुपाई टुडिखेल अभियान’ ३५ दिन पुगिसकेको छ । टुडिखेल बचाउ अभियानको लागि अभियान्ताहरुले बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै महानगरपालिका लाई दवाव दिदै आएका छन । महानगरपालिकाले खुलामञ्च खाली गराउन सक्रियता नदेखाएको भन्दै अभियानकर्ताले शनिबार डोजर लगाएर सम्याउनुका साथै सरसफाइ गरेका छन ।

अकुपाईं टुंडिखेल अभियान अन्तर्गत शनिबार खुलामञ्चलाई डोजर लगाएर सम्याउनुको सरसफाई गरिएको छ । अभियानको छैठौ हप्ता पुग्दा समेत नियम निकायले त्यस स्थानमा रहेको बसपार्क, अनाधिकृत पसल, पार्किङ स्थल हटाउने अग्रसरता नदेखाएको आरोप लगाएका छन । टुडिखेल कुनै समय एसियाकै ठूलो परेड मैदान रुपमा रहेतापनि अक्रिमणकै कारण साघुरिदै गइरहेको छ ।

महानगरले त्यस स्थानमा दरबार हाइस्कूल र धरहरा पुनःनिर्माण, वीर अस्पतालका भवन निर्माणका सामग्री थुपारिएका कारण खुल्लामञ्ज अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । अस्तव्यस्त टुडिखेललाई व्यवस्थित बनाउनेका लागि दवाब स्वरुप अभियातान्ताहरुले बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन । ‘सफा, स्वच्छ खुला मञ्च कायम गरौ  खुला मञ्चको फोहोर कसिंगर जरै देखि उखेलेर फालौं’ भन्ने नारासहित शनिबार खुल्लामञ्चको सरसफाई गरिएको छ । टुंडिखेल टुंडिखेलजस्तै हुनु पर्छ भन्ने भावनाले अभियान सञ्चालन गरिएको काठमाडौं महानगरपालिका २८ का वडाध्यक्ष भाइराम खड्गीले बताए ।

अकुपाई टुंडिखेल अभियानका अभियान्ता सुशन वैद्यले खुल्लामञ्च महानगरको एकलौटी सम्पत्ति नभएको बताए । सार्वजनिक स्थानमा पद र शक्तिमा भएका व्यक्तिले सरसफाई लगायतका काम गर्नुपर्ने बताउँदै तीन करोड नेपालीको हक लाग्ने सम्पत्तिलाई महानगरले भाडा लगाउने काम बन्द गर्नु पर्ने बताए ।

अकुपाईं टुंडिखेल अभियान अन्तर्गत अभियानकर्ताहरुले टुंडिखेलमा बसपार्क, अनधिकृत पसल सञ्चालन तत्काल हटाउन माग गरेका छन । अभियान टुडिखेललाई संरक्षणकोृ लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छन । तर, काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने ‘अकुपाई टुँडिखेल अभियान’को सञ्चालन गर्नु कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन । मेयर शाक्यले टुंडिखेल आसपासमा भवनको पुनःनिर्माणको काम भइरहेकाले निर्माण कार्य सम्पन्न भएसंगै टुंडिखेल पुरानै अवस्था आउने दाबी गर्छन् ।

चिन्ता र चासो भनेको टुंडिखेलको संरक्षण हो । सबैतिरे सम्पदाहरु मासिंदै गएका छन् । कतै बचेखुचेको टुंडिखेल पनि मासिएर सकिन्छ कि भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा छ । यो चिन्ताको सम्बोधन छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ ।