काठमाडौँ, २ कात्तिक । संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानूनी प्रक्रिया बनाएर लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानून, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेलगायत २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरी बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

बेइजिङ समीक्षाका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल नेपालद्वारा आयोजित बेइजिङ प्लस २५ समीक्षा सम्बन्धमा नागरिक प्रतिवेदनमाथिको राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला गोष्ठी विभिन्न मागसहित २० बुँदे घोषणापत्र जार्दै सम्पन्न भएको छ । ‘राज्यका तिनै तह तथा सम्पूर्ण निकाय, राज्यका सम्पूर्ण संरचना तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा कानून कार्यान्वयनका लागि बनेको राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न र महिलालाई समानुपातिक एवं अर्थपूर्ण साझेदारी गराउने प्रावधान प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्न उच्चस्तरीय संवैधानिक अनुगमन पद्धति निर्माण गरियोस्’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा बढ्दो महँगीले प्रत्यक्षरुपमा महिलालाई असर पार्ने र गरीबीको चक्रमा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति सतर्क रहँदै गरीब, ग्रामीण तथा अवसरबाट वञ्चित महिलालाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूति गराउँदै सशक्तीकरणको अवसर सुनिश्चित गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।

सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनले गर्दा कृषिमा अनुमान नै गर्न नसक्ने स्तरमा भएको ह्रासका कारण महिलामा परेको कठोर प्रहार, जन्मस्थलो नै छोडेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था, वर्षा, बाढी, सुक्खा तथा पूर्वानुमानभन्दा बाहिर गएको मौसमी चक्रलाई समेत ख्याल गर्दै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्ने कानून तथा नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा महिलाको प्रत्यक्ष तथा अर्थपूर्ण सहभागिता तथा साझेदारी गराउनसमेत माग गरेको छ ।

सोही अवसरमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले महिलाको विषयमा संविधानमा उल्लेख अधिकारलाई कानून बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्पूर्ण महिला एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले महिलाको सवालमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दैै थप अधिकारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले आयोग लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गर्नुभयो । दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको सो गोष्ठीमा ‘महिला र वातावरण’, ‘महिला र अर्थतन्त्र’, ‘महिला शिक्षा र तालीम’ र ‘महिला र स्वास्थ्य’ लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । गोष्ठीको ‘महिला र सञ्चार’ विषयक छलफलमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञले विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले निजी र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई समावेशी बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका थिए ।