दैलेख, २८ असोज । नेपालमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको ठानिएको दैलेखको शिरस्थान, नाभिस्थान लगायत क्षेत्रमा दोस्रो चरणको अन्वेषणको सुरु हुने भएको छ। यसपालिको अन्वेषणबाट कति परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ छ र कुन भू–भागमा रहेको छ भन्ने निष्कर्ष निकालिने बताइएको छ।

नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार यो अन्वेषण सुरु भएको हो। चीन सरकारको विशेषज्ञ टोली दसैंअघि दोस्रोपटक दैलेख आएको छ। उत्खननका लागि आवश्यक पर्ने इन्धनलगायत सामानको व्यवस्थापनसँगै विशेषज्ञ टोली बस्ने स्थानसमेत छनोट भइसकेको छ। टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दैलेखका सांसद र जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर काठमाडौं फर्केको छ। टाली फर्केलगत्तै काम सुरु हुने बताइएको छ।

असार २६ गते औपचारिक उद्घाटनसँगै दैलेख आएको चीन सरकारको विशेषज्ञ टोली करिब १५ दिन अध्ययन गरेर फर्केको थियो। उक्त समयमा दैलेखका विभिन्न भू–भागको स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो। पुनः असोज दोस्रो सातामा टोली दैलेख आएर अन्वेषणका थप विषयमा छलफल गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले जानकारी दिए।

दोस्रो चरणको अन्वेषणका लागि चीनबाट आवश्यक सामग्री दसैंलगत्तै काठमाडौं आउने र ती सामग्रीसहित टोली दैलेख आउने अन्वेषण परियोजनामा संलग्न गणेशराज त्रिपाठीले जानकारी दिए। चीन सरकारको विशेषज्ञ टोलीले अब भौगर्भिक सर्वे, म्याग्नेट सर्वेलगायत काम गर्ने बताइएको छ।

जमिनको पाँच किलोमिटर मुनिसम्म ड्रिलिङ गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको परिणाम पत्ता लाग्न सक्ने भएकाले सोही अनुसार कामम हुने बताइएको छ। यसपालिको अनुसन्धानबाट कति परिमाणमा भण्डारण छ भन्ने कुराको ठोस निष्कर्ष आउने र सोही अनुसार काम अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको छ।

नेपाल र चीन सरकारबीच सम्पन्न सम्झौताअनुसार काम सुरु भएको यो परियोजना परिणामुखी हुने र नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारसँगै समग्र दैलेख जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्ने प्रतिनिधिसभाका सांसद रवीन्द्रराज शर्माले जानकारी दिए। जिल्लाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारले अन्वेषण कार्यका लागि सबै तह र तप्काबाट सहयोग गरेर सफल बनाउनेतर्फ अगाडि बढेको प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापाले बताए।

दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानबाट थाहा भए पनि अझै यसको गहन अध्ययन र उत्खनन हुन सकेको छैन। चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीसहित नेपाली विशेषज्ञको पहलमा यसपटक गरिने अन्वेषणबाट अगामी दिनमा उत्खनन सजिलो हुनेछ। पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्णरुपमा विदेशमा निर्भर रहनुपर्ने नेपालका लागि स्वदेशमै उत्खनन हुनु आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ।