काठमाडौं, २ साउन । नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना हुने भएको छ । दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच उक्त संयन्त्र स्थापना गर्नेसम्बन्धी आशयपत्रका नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

गत असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका बारेमा जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले दुई देशको मैत्री सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न त्यस्तो संयन्त्र स्थापना गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसिरहेका पाँच श्रीलङ्कन नागरिकको रु दुई लाख ५० हजार जरिवाना र ३७ हजार ३८० अमेरिकन डलर प्रवेशाज्ञा शुल्क मिनाहा गरी उनीहरुलाई आफ्नै देशमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार ३०० थान नयाँ विद्युतीय बस खरीद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराइने भएको छ । सो रकम नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रुपमा साझा यातायातलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

साझा यातायातले ती बसको व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । यस्तै प्रदेश नं ३ सरकारले पनि साझासँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।

सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्री बाँस्कोटाकाअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ‘बुटिक विमानस्थल विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नारायणप्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी अठारौँ संशोधन नियमावली, २०७ स्वीकृत गरेको छ । सरकारले नगर विकास कोष सञ्चालक समितिको सदस्यमा सात जनालाई नियुक्त गरेको छ । यसरी नियुक्त हुनेमा प्रदेश नं १ दमक नगरपालिकका उपप्रमुख गीता अधिकारी, प्रदेश नं २ वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर विजय सरावगी हुनुहुन्छ ।

यस्तै, प्रदेश नं ३ भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, गण्डकी प्रदेशको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसी, प्रदेश नं ५ को बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी कर्णाली प्रदेश वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपप्रमुख मोहनमाया भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवालाई कोष सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरिएको हो ।