काठमाडौं, १ साउन । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समिति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल शुरु भएको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सो विधयेकमाथि छलफल शुरु गर्दै समितिका सभापति परशुराममेघी गुरुङले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका विषयमा गहन छलफल गर्न जरुरी भएको र प्रदेशस्तरमा समेत छलफल छलफल गरिने बताउनुभयो ।

नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको विवाद राजनीतिक खालका विवाद हुने हुनाले तीन निकायको समन्वयको आधार तयार गर्न जरुरी भएको सुझाव दिनुभयो ।

नेपालको संविधानको धारा २३२ को उपधारा ९१० मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा हुने व्यवस्था रहेको छ । सोही धाराको उपधारा ९२० मा राष्ट्र्यि महत्वका तथा प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा संविधान र सङ्घीय कानून बमोजिम सरकारले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र त्यस्तो निर्देशन मान्नुपर्ने सम्बन्धी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा २३३ को उपधारा ९१० मा एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुलुकले अङ्गीकार गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुढृढीकरणका लागि संविधान बमोजिम राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने र तिनका सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयनको आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने भएकाले कानून बनाउनुपर्ने जरुरी भएको सो विधेयक आएको हो । सो विधेयकका बारेमा बिहीबार पुनः १ बजे छलफल हुनेछ ।