काठमाडौँ, १७ जेठ । बाँकेमा राप्ती नदीलगायत आधा दर्जन खोलामा नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको छ ।

उत्खननको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनीले नदी र खोलामै एक्साभेटर लगाएर सम्झौता विपरीत काम गरिरहेको पाइएको छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननले राप्ती नदी र खोला किनारका बस्तीहरुमा बर्खायामसँगै बाढी र डुबानको खतरा बढेको छ ।

गत शुक्रबार बिहानदेखि राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ को ढलैया जललाघाट नजीकै राप्ती नदीको बीच भागमा चार वटा एक्साभेटरले निर्बाधरुपमा टिप्परमा गिट्टी, बालुवा भरिरहेका थिए । दर्जनौँको सङ्ख्यामा टिप्पर र ट्र्याक्टर ओहोरदोहोर गरिरहेका थिए । उत्खनन भइरहेकै बेला फत्तेपुरबाट प्रहरी पनि पुग्यो । प्रहरीले न अवैध उत्खनन गरिरहेका एक्साभेटर कारवाहीको दायरामा ल्याइए न त टिप्पर वा ठेकेदार नै ।

राप्ती नदी उत्तरमा टिकुलीपुरतर्फबाट बगिरहेको छ । दोहनपछि राप्ती नदीको बहाव दक्षिण फत्तेपुरतर्फ सोझिँदैछ । अवैध दोहनबाट यी दुवै बस्ती जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ । गत १७ वैशाखमा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको अनुगमन टोली जाँदा परुवा खोलामा एक्साभेटर लगाएर टिप्पर भरिँदै थियो । जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन टोली पुगेको थाहा पाउने बित्तिकै आधा भरिएको टिप्पर चालकले भगाउन खोजे ।

अनुगमन समितिले सो टिप्परलाई रोकेर एउटा एक्साभेटर र एउटा टिप्परको चाबी शम्शेरगञ्ज प्रहरी चौकीमा बुझायो । तर प्रहरीले एक्साभेटर र टिप्परलाई कारवाहीको प्रक्रिया नै अघि बढाएन । सोही दिन मुगुवा खोलामा अनुगमन टोलीले ठेकेदारले एक्साभेटर जङ्गलमा लुकाउँदै गरेको भेट्यो । दुई वटा एक्साभेटर नदी किनारमा थियो । अनुगमन टोलीले एक्साभेटर र टिप्पर देखाएर कारवाहीका लागि समन्वय समितिमा पठाउन भन्यो । तर प्रहरीले उनीहरुलाई कारवाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाएन ।

त्यस्तै वैशाख २२ मा राप्ती नदीमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रहरीबाट ठीक त्यस्तै व्यवहार भोग्यो । नदीमा ६ वटा टिप्पर र दुई वटा एक्साभेटरले नदीभित्रै दोेहन गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेका थिए । समन्वय समितिले प्रहरीलाई खबर ग¥यो । तर दुई घण्टासम्म पनि प्रहरी आएन । समन्वय समिति त्यसै फर्कियो ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेका नदी र खोलाहरुमा यस्ता घटना प्रायः भइरहन्छन् । जिम्मेवारी पाएर पनि प्रहरी प्रशासनको सहयोग नरहँदा समन्वय समिति अवैध उत्खनन गर्ने ठेकेदारहरुका अगाडि लाचार जस्तै बनेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि प्रहरीले एक्साभेटर, टिप्पर र ट्र्याक्टरलाई कारवाही नगरेको जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक अयजकुमार श्रीवास्तवको गुनासो छ ।

आफूहरु अनुगमनमा जाँदा ठेकेदारहरुले पहिले नै थाहा पाएर एक्साभेटर, टिप्पर, ट्र्याक्टर भगाउने र कुनै एक्साभेटर वा टिप्पर नियन्त्रणमा लिइहाले पनि कारवाहीका लागि प्रहरीले नपठाउने गरेको संयोजक श्रीवास्तवको भनाइ छ । श्रीवास्तवले भन्नुहुन्छ, “हामी नजाँदा खुलेआम अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको सूचना हुन्छ । तर अनुगमनमा निस्क्यो कि सबै भागिहाल्छन् । आसपासका प्रहरीले नै खबर नगरी उनीहरुले कसरी थाहा पाउँछन् रु”

जिल्लामा राप्ती नदी, परुवा, मुगुवालगायत आधा दर्जन खोलामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ठेक्का दिइएको छ । सबैभन्दा बढी ठेक्का राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले लगाएको छ । गाउँपालिकाले राप्ती नदीका साथै परुवा मुगुवा, झिझरी र खैरी खोलामा ठेक्का दिएको छ । डुडुवा गाउँपालिकाले राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा ठेक्का दिएको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले मान खोलामा ठेक्का दिएको छ ।

तीन वटै गाउँपालिकाले २८ माघ २०७५ देखि २०७६ जेठ मसान्तसम्म ठेक्का दिएका छन् । राप्ती नदी र ६ वटा खोलामा मेशिन लगाएर बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गा निकाल्ने काम भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकत्वमा बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अनुगमन गर्ने जिल्लास्तरीय अनुगमन समिति पनि छ । समितिमा प्रजिअ, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला डिभिजन वन प्रमुख सदस्य छन् ।

समितिले अहिलेसम्म दुई पटक मात्र अनुगमन गरेको छ । नदी र खोलामा भइरहेको सम्झौता विपरीत उत्खनन भइरहेको समितिका सदस्य वन डिभिजनल अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठ नै बताउनुहुन्छ । जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीयवासीले अवैध उत्खननमा प्रहरीले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् । बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले प्रहरीको असहयोग स्वीकार गर्नुभयो । तर उहाँले अवैध उत्खनन भएको स्वीकार गर्नुभयो ।

उहाँले आफूहरुलाई अवैध उत्खनन भइरहेको जानकारी आएपछि कारवाहीका लागि प्रहरी खटाइरहेको दाबी गर्नुभयो । खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गर्दा नजीक रहेको सडक वन तथा खोलाको किनार, घाटलाई हानि–नोक्सानी नहुने र सर्वसाधारणको जनताको घरजग्गा, कुलो बाँधमा क्षति नहुने गरी उत्खनन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुल कल्भर्ट, कजवे, सडक, बाटो तथा सार्वजनिकस्थल निर्माणस्थलबाट दुवैतर्फ पाँच सय मिटरभित्र निर्माण सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर परुवा खोलामा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको बाँधलाई प्रभाव पार्ने गरी उत्खनन भएको छ । अवैध उत्खननले सिक्टा सिँचाइको नहरमा क्षति पुग्ने देखिएको छ । बाँकेका प्रजिअ मदन भुजेल र समन्वय समितिका संयोजक श्रीवास्तव परुवा खोलामा उत्खनन रोक्न आफूहरुले राप्तीसोनारी गाउँपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । यद्यपि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म परुवा खोलामा उत्खनन रोक्न पत्र नआएको बताएको छ ।

उत्खननको सम्झौतामा प्रतिवेदनले निषेध गरेको नदी क्षेत्रबाट सामग्री उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था छ तर व्यवहारमा ठीक विपरीत छ । उत्खनन गर्दा वातारवणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन । अन्यथा नियमानुसार कारवाही हुने व्यवस्था छ । सम्झौता विपरीत उत्खननबारे गाउँपालिका पनि जानकार छ । तर सोचेभन्दा धेरै राजश्व सङ्कलन भएकामा गाउँपालिका दङ्ग छ । गाउँपालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अवस्था अनुगमन गर्ने समिति नै छ ।

समितिले अहिलेसम्म कसैलाई कारवाही गरेको छैन । बरु जथाभावी दोहनलाई गाउँपालिकाले पूरापूर छुट दिएको अवस्था छ । गाउँपालिका अध्यक्ष लाहुराम थारूले पनि अवैधरुपमा उत्खनन भइरहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । तर ठेकेदारहरुले ठूलो पूँजी लगाएको हुनाले छुट दिनुपर्ने उहाँको आशय छ । “अहिले यति धेरै निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । अब पनि बेल्चा लगाएर टिप्पर भर्न लाग्ने हो भने कसरी सम्भव हुन्छ रु”, उहाँले भन्नुभयो । जथाभावी दोहन हुँदा राप्ती नदी र खोला किनारमा बासिन्दालाई बर्खायाममा बाढीको चिन्ता शुरु भइसकेको छ । उनीहरुले अवैध उत्खनन रोक्न गरेको आग्रहलाई ठेकेदारले वास्ता नै गर्दैनन् । राप्तीसोनारी–६ का गोविन्दप्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ, “हामीले कति भन्यौँ । तर सुनुवाइ भएन । सबै मिलेका छन् । अनि कहाँबाट रोकिन्छ नदीको दोहन १” राप्ती नदी किनारका गाउँ हरेक बर्खायाममा बाढी र डुबानमा पर्छन् । दोहनले बाढी र डुबानको खतरा झनै बढेको फत्तेपुरवासीको भनाइ छ ।

फत्तेपुर–६ कै रामलाल थारू भन्नुहुन्छ, “हामीले कसलाई भन्ने रु” प्रहरीलाई भन्यो, “कारवाही नै हुँदैन । ठेकेदारले हामीलाई टेर्दैनन् । गाउँपालिका अध्यक्षले सोच्नुपर्ने हो ।” नदीजन्य पदार्थको अवैधरुपमा दोहन गरेको भन्दै अहिलेसम्म २२ ट्र्याक्टर र ६ जेसिबीलाई रु पाँच लाख १० हजार जरिवाना गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ट्र्याक्टरलाई जनही रु १५ हजार रवैधरुपमा दोहन गरेको भन्दै अहिलेसम्म २२ ट्र्याक्टर र ६ जेसिबीलाई रु पाँच लाख १० हजार जरिवाना गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । ट्र्याक्टरलाई