काठमाडौं, २८ असोज । व्यवस्थापिका संसद : सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकले प्रतिनिधित्व गर्ने संयुक्त थलो । स्वभाविक रुपमा व्यवस्थापिका संसद आम नागरिकको चाहनाभन्दा फरक हुँदैन । त्यसैले, व्यवस्थापिका संसदलाई कार्यपालिकाको सबैभन्दा उपल्लो थलो मानिन्छ । नेपालमा संसदीय राजनीति सुरु भएपछि बनेका सबै संसदले राजनीतिक वातावरण अनुसार जनपक्षीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । कतिपय राजनीतिक परिस्थितिमा संसदको अधिकार लिर्ने गलत प्रयासहरु नभएका होइनन् । तर, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको बलमा फेरी पनि व्यवस्थापिका संसद जनप्रतिनिधिकै हातमा छ । समयका विभिन्न कालखण्डहरुमा बनेका विभिन्न संसदले ऐतिहासिक काम गरेको छ । जुन कामहरु युग–गुगसम्म प्रजातन्त्रका पक्षधर नागरिकले स्मरण गरिरहने छन् । चार वर्ष अगाडी बनेर असोज २८ गते सनिबार कार्यकाल समाप्त हुन लागेको रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले पनि यस्ता थुप्रै ऐतिहासिक कार्यभार सम्पन्न गरेको छ ।

चार प्रधानमन्त्री चुनेको संसद
पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० साल मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संविधानसभाको पहिलो बैठक २०७० साल माघ ७ गते बसेको थियो । संविधनसभाले नै व्यवस्थापिका संसदको समेत काम गर्ने भएकाले संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको मितिबाट व्यवस्थापिका संसदको चार वर्षे कार्यकाल सुरु भएको मानियो । दोस्रो संविधानसभाले एक वर्षमा संविधान जारी गर्ने संकल्प तय गरेको थियो । तर, राजनीतिक विवादका कारण करिव दुई वर्षमा मात्र संविधान जारी भयो । त्यसैले असोज २८ गते कार्यकाल समाप्त हुन लागेको व्यवस्थापिका संसदलाई ऐतिहासिक संसदको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । संविधान जारी भएपछि तत्कालीन संविधानसभाको अधिकार रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्‍यो ।

चार वर्षे अवधिमा संसदबाट चार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । व्यवस्थापिका संदसको संविधानसभा कार्यकालमै एक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । जुन, समय तत्कालिन कांग्रेस सभापतिसुशील कोइरालालाई संसदले प्रधानन्त्री चुनेको थियो । रुपान्तरित व्यवस्थापिकाले तीन जना प्रधानमन्त्री चयन गर्ने ऐतिहासिक अवसर पायो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वर्तनमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रुपान्तरित संसदले नै प्रधानमन्त्री निर्वाचित गरेको हो । रुपान्तरित संसदको दुई वर्षे अवधिमा एक प्रधानमन्त्रीमाथी अविश्वासको प्रस्ताव समेत दर्ता भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीमाथी कांग्रेस–माओवादीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, व्यवस्थापिका संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनु अगाडी नै ओलीले राजिनामा दिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव स्वत खारेजमा पर्‍यो ।

दुई वर्षमा दुई महाभियोगको समना
नेपालको संविधानले महाभियोगको व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा महाभियोग दुर्लभ प्रयोग मानिन्छ । रुपान्तरित संसदको दुई वर्षे अवधिमा दुई पटक महाभियोगको अभ्यास भयो । तर, दुर्लभ मानिने दुवै महाभियोग निर्णयार्थ पेस हुन भने सकेनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पहिलो महाभियोग परेको थियो । तर, कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथी छलफल ढिलो भइरहेको बेला सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई पदमुक्त गरेपछि प्रस्तावमाथिको महाभियोग स्वत: खारेज भयो ।

दोस्रो पटक, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध रुपान्तरित संसदमा महाभियोग दर्ता भयो । यो प्रस्तावमाथी पनि दलिय विवादका कारण छलफल हुन सकेन । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निरन्तर संसद बैठक अवरोध गरेपछि सत्ता गठबन्धनले तत्कालिन प्रधानन्याधीश कार्की विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । यसरी रुपान्तरित संसदको दुई वर्षे कार्यवधिमा दुई पटक महाभियोगको अभ्यास भएको थियो ।

धेरै विधेयक पारित महत्वपूर्ण अलपत्र
संविधान बनेपछि दुई वर्ष मात्र कार्यकाल बाँकी रहेको रुपान्तरित संसदले दुई वर्षको अवधिमा धेरै काम गरेको छ । तर, कतिपय गर्नै पर्ने काम भने त्यसै अलपत्र भयो । व्यवस्थापिका संसदको रुपमा रुपान्तरण भएपछि संसदले दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक बाहेकका सबै निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन प्रणालीबारे राजनीतिक दलबीच विवाद भएका कारण वर्तमान संसदले पारित गर्न सकेन । दुई वर्षे कार्यकालको अन्तिम दिन शुक्रबार पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा सहमति जुटाउने कोसिस गरिएको थियो । तर, दलहरुबीच कुरा नमिलेपछि यो विधेयक भने पारित हुन सकेन । त्यस्तै, अन्तिम समयमा छलफल गरिएतापनि चिकित्सा शिक्षा विधेयक, भाषा आयोग गठन विधेयक पारित हुन सकेनन् ।

संसदले संवैधानिक आयोग गठन र स्थानीय शासन सञ्चालन विधेयक भने पारित गरिसकेको छ । यो विधेयकले पहिलो पटक स्थानीय तहले भ्याट र अन्त:शुल्कको रकम तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा हिस्सा पाउने व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी समायोजन विधेयक संसद्ले पारित गरे पनि प्रदेश निजामती सेवा विधेयक भने पारित गर्न सकेन । त्यति मात्र होइन, सबैभन्दा पहिले संसदमा दर्ता भएकोमध्ये अदालतको अपहेलना सम्बन्धि विधेयक पनि रुपान्तरित संसदले पारित गर्न सकेन ।

रुपान्तरित संसदले संविधान जारी भएपछिको दुई वर्षमा केही महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गरेको भएपनि उत्तिकै महत्वका केही विधेयक भने टुङ्गो लगाउन सकेन । संविधान जारी भएपछि राजनीतिक वातावरण सहज हुन सकेन । सत्ता समिकरण नमिल्दा दुई वर्षको अवधिमा महिनौसम्म संसद अवरुद्ध भयो । त्यसैले पनि कतिपय महत्वपूर्ण विधेक पारित हुन सकेनन् । अब, नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि बन्ने व्यवस्थापिका संसदले बाँकी विधेयकहरु पास गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन् ।

संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको दुई वर्षे कार्यकालको मुख्य जिम्मेवारी विभिन्न विधेयकहरु पारित गर्नु थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान अनुसार कानुनहरु बनाउनु पर्ने भएकाले विभिन्न विधेयकहरु परित गर्नु पर्ने थियो । तर, रुपान्तरित संसदको दुई वर्षे कार्याकाल सहज थिएन । संसदले दुई वर्ष भरी नै कुनै न कुनै रुपमा विपक्षीको अवरोध सामना गर्नु पर्‍यो ।

विपक्षी दल रहँदा माओवादीको तोफोडदेखी एमालेको महिनौ लामो बैठक अवरोधका घटना यही रुपान्तरित संसदले झेल्नु पर्‍यो । त्यसैले वर्तमान संसदले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको हुनसन्छ । तर पनि, संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित संसदले गरेको सबै काम महत्वपूर्ण मानिएका छन् । र, संसदले सम्पन्न गरेका सबै कामहरु महत्वपूर्ण पनि हुन । कतिपय जनचासोको सवालमा भने वर्तमान संसदले जनअपेक्षित काम गर्न नसकेको कुरा लुक्न सक्दैन । तर, रुपान्तरित संसदका सदस्यहरु भने संविधानसभाको दुई वर्ष र रुपान्तरित संसदको बाँकी दुई वर्ष महत्वपूर्ण मान्छन् ।