काठमाडौं, २६ असोज । हाम्रो देशमा कार्यापालिका र न्यायापालिकाबीच बेला–बेला समस्या उत्पन्न हुन्छ । पछिल्लो सयम सरकारले आफु अनुकुल निर्णय गर्ने र अदालतले सरकारको निर्णय उल्टाउने घटनाक्रम बढी नै हुने गरेको छ । त्यसैले, कार्यापालिका र न्यायापाललिकाबीचको सम्बन्धमा चिसोपन छाउने गरेको छ । पछिल्लो पटक सरकारले नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्काले करोडौ घोटाला गरेको ठहर गर्दै बर्खास्त गर्‍यो । तर, उनै खड्कालाई पदमा पर्नुवहाली गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । जुन आदेशले, कार्यापालिका र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने पुष्टी गर्छ । घोटाला गरेको आरोप लागेर बर्खास्त भएका गोपालबहादुर खड्का सर्वोच्चको आदेशपछि काममा फर्किएका छन् । गोपालबहादुर खड्का काममा फर्किएपछि घोटालाका दर्जनौ प्रमाणहरु मित्थ्या जस्तै भएका छन् ।

नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न जमिन खरिद गर्दा करोडौं घोटाला भएको दुनियाँमा लुक्न सक्दैन । र, जमिख खरिद गर्दा निगम प्रमुख गोपालबहादुर खड्काको नेतृत्वमा करोडौं घोटाला भएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । तर, सम्मानित न्यायलय सर्वोच्च अदालतले गोपालबहादुर खड्काले खोटाला नगरेको आसयमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । करोडौं घोटाला गरेको पुष्टी गर्दै सरकारले नियम प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । तर, सरकारको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गोपालबहाखुर खड्कालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । र, गोपालबहादुर खड्का सुनपानीले चोखिए झै नेपाल आयल निगम फर्केका छन् । गोपालबहादुरख खड्काकै नेतृत्वमा झापा, चितवन, सर्लाही र भैरहवामा प्रचलित मुल्यभन्दा दश गुणा बढी मुल्य तिरेर निगमको नाममा जमिन खरिद गरिएको छ । स्थानीय जग्गाधनीसँग सस्तोमा जमिन खरिद गरेर गोपालबहाखुर खड्का नेतृत्वको गिरोहले नेपाल आयल निगमलाई दश गुणा बढी मुल्यमा जमिन बिक्रि गरेको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

सार्वजनिक भएका तथ्य र संसदीय समितिहरुको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा गोपालबहादुर खड्काले करोडौं घोटाला गरेको पुष्टी भइसकेको छ । तर, सर्वोच्चको साथ पाएका घोटालाका नाइके गोपालबहादुर खड्का यतिखेर आफुलाई संसारकै इमान्दार व्यक्तिको रुपमा व्याख्या गर्न व्यस्त छन् । सर्वोच्चको आदेश लगत्तै आयल निगम पुगेका खड्का अदालतले न्याय दिएको बताउँछन् ।

गोपालबहादुर खड्काकै नेतृत्वमा आयल निगमको जमिन खरिद गरिएको थियो । जनिम खरिदको क्रममा भएको करोडौं घोटालाको मुख्य कमाण्डर खड्का नै हुन । तर, घोटाला प्रकरण बाहिर आएपछि इन्धन भण्डार केन्द्र स्थापना गर्ने सम्पूर्ण काम ठप्प छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि काममा फर्किका खड्काले बाँकी रहेका सबै काम सुचारु गर्ने समेत बताएका छन् ।

करोडौं रकम घोटाला गरेको आरोप लागेका गोपालबहादुर खड्का अदालतको सहायतामा काममा फकिएका छन् । खड्का काममा फर्किएपछि विभिन्न आशंकाहरु उब्जन थालेका छन् । खड्का आफैले पनि सबै काम अगाडी बढाउने बताइसकेपछि अब घोटालाका सबै प्रमाणहरु नष्ट हुने आशंका गर्न थालिएको छ । नागरिक समाजाका अगुवा डा. सुन्दरमणी दिक्षीत खड्काले सबै प्रमाणहरु नष्ट गर्ने भएकाले तत्काल काममा पुर्नवहाली गर्न नहुने बताउँछन् ।

आयल निगमको जमिन खरिदमा करोडौ घौटाला भएको तथ्य बाहिरिपछि आपूर्ति मन्त्रालय समेत आक्रमक रुपमा अनुसन्धानमा जुटेको थियो । आपूर्ति मन्त्रालयको अनुसन्धानले करोडौं घोटाला भएको पुष्टी गर्‍यो । आपूर्ति मन्त्रालयकै प्रतिवेदन अनुसार गोपालबहादुर खड्का बर्खास्तमा परे । तर, सर्वोच्चको आदेशपछि आपूर्ति मन्त्रालय समेत अलमलमा परेको छ । भ्रष्टाचार भएको पुष्टी भएको एक मिनेटमा कारवाही गर्छु भनेर अभिव्यक्ति दिएका आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले खड्कालाई बर्खास्त गरेर एक हदको काम गरेका छन् । तर, सर्वोच्चको फैसलाले आपूर्तिमन्त्री माथी अर्को चुनौती थपिएको छ । तर, अझै पनि कारबाहीका पाटाहरु धेरै रहेकाले घोटालामा संलग्नलाई कारवाही गरेरै छोड्ने मन्त्री मण्डल बताउँछन् ।

यसरी कार्यापालिका र न्यायापालिकाबीचको अदृश्य द्धन्द्धले विभिन्न निर्णयहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । करोडौं घोटाला गरेको पुष्टी गर्दै सरकारले बर्खास्त गरेका आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई काममा फर्कने वातावरण बनाएर सर्वोच्च अदालतले फेरी एक पटक न्यायपालिकाको निर्णयामा भाँजो हालेको छ । त्यसैले होला सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने आशयको रहेको समेत टिप्पणी हुने गरेको छ ।

आयल निगमको जमिन खरिदको क्रममा घोटाला भएको छैन भन्ने कुनै आधार छैनन् । आयल निगमले जनिम खरिद गर्ने भएपछि निगम प्रमुख गोपालबहादुर खड्काको नेतृत्वमा गिरोहरुले निगमको नाममा जमिन खरिद गरेका थिए । त्यही जमिन पछि खड्का स्वयमको नेतृत्वमा बनेको जमिन खरिद समितिले दश गुण बढी मुल्यामा निगमलाई बिक्रि गरिएको छ । चलनचल्तीको मुल्यबन्दा दश गुणा बढी मुल्य तिरेर जमिन खरिद गर्नु घोटाला बाहेक के हुनसक्छ ? आयल निगमले दश गुणा बढी मुल्य तिरेको हाम्रो दावी होइन । संसदीय समिति र आपूर्ति मन्त्रायको प्रतिवेदनले यो कुराको पुष्टी गर्छ । यतिका धेरै घोटालाका प्रमाणहरु हुँदा पनि सर्वोच्चको नजरमा गोपालबहादुर खड्का कसरी निष्कलङ्क सावित भए ? र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन अझै पनि निगमको जमिन खरिदमा खोटाला भएको भेट्न सकेन ?