काठमाडौं,४ माघ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्र्रेसले आफ्ना नेताका नाममा खुलेका अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिएलगत्तै काङ्ग्रेस सांसदहरु आसनबाट उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले काङ्ग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो ।

सांसद खाँणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुलुकभरका ११ ठूला अस्पताल तथा उपचार केन्द्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको र त्यसमध्ये नौ अस्पताललाई स्वीकृत गरी काङ्ग्रेस नेताका नाममा खुलेका दुई अस्पताल स्वीकृत नभएकामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा क्रमशः तनहुँको श्वासप्रश्वास र बाँकेको क्यान्सर अस्पताललाई स्वीकृत नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । ती दुवै अस्पताल अविलम्ब स्वीकृत गरियोस् भन्दै सांसद खाँणले दुवै अस्पतालमा हाल उपचार भइरहेको र जमीनको व्यवस्था भइसकेकोसमेत जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले स्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा गरेको योगदान र सुशील कोइरालाले संविधान जारी गर्दा गरेको योगदानको चर्चा गर्दै सरकारले पूर्वाग्रह राख्नु निन्दनीय हो भन्नुभयो ।

उहाँले ती दुवै अस्पताललाई सङ्घ सरकारअन्तर्गत राखी प्रक्रिया अघि बढाउन कदम चालोस् भनी माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक स्वीकृत

प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण, बहादुर सिंह लामा, दिव्यमणिराज भण्डारीलगायतले परिचयपत्रको आवयश्कता र महत्वका बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

सांसदको प्रश्नको उत्तर दिँदै गृहमन्त्री थापाले संसारमा १०० भन्दाबढी मुलुकले राष्ट्रिय परिचयपत्रको अभ्यास गरिरहेको जानकारी दिँदै नागरिकका सबै सूचनालाई एकीकृत हुने र नागरिकको सुरक्षालाई ध्यान दिने उद्देश्यले विधेयक संसद्का विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ र जीवननाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरी सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७५ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालकोतर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अर्को बैठक माघ ७ गते सोमबार १२ बस्नेछ ।