महेन्द्रनगर, धनुषा, १६ ।  प्रदेश २ को सरकारले आफ्नै प्रहरी निकाय स्थापनाका लागि तयार पारेको प्रहरी सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विधेयक पेश गर्नुभएको हो । सरकारले पेश गरेको प्रदेश प्रहरी ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने सांसदको मागपछि संसदीय समितिमार्फत विधेयकलाई अगाडि बढाउने मन्त्री यादवले प्रदेशसभाको बैठकमा जानकारी दिनुभयो ।

सभामुख सरोज यादवले विधेयकलाई निणायार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरिएको हो । देशको सातवटै प्रदेशमध्ये प्रदेश २ ले प्रहरी सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक पहिलोपटक ल्याएको हो । प्रदेशसभाबाट यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेश नं २ को सरकारले पहिलो चरणमा ९०० जना प्रहरी भर्ना गर्न पाउनेछ ।

प्रदेश प्रहरी ऐनमा प्रदेश २ को प्रहरी पाँच प्रकृतिको रहने उल्लेख छ । जनपद प्रहरी, प्राविधिक प्रहरी, पर्यटक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी समूह रहने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको प्रमुख प्रथम श्रेणीका प्रहरी महानिरीक्षक रहनेछन् ।

त्यही श्रेणीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई दोस्रो तहको प्रमुख तोकिएको छ । द्वितीय श्रेणीका प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक र तृतीय श्रेणी प्रहरी निरीक्षक रहने व्यवस्था प्रदेश प्रहरी ऐनमा गरिएको छ ।

विधेयकमा प्रदेश प्रहरीको संगठन संरचना र प्रहरीको संख्या संघीय सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले तोक्ने उल्लेख छ । प्रदेश प्रहरीको कमाण्ड आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सम्हाल्ने र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । संघीय सरकारले अहिले प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक खटाएको छ ।

मन्त्री यादवले संविधानको धारा २६८ (२) मा प्रत्येक प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी संगठन रहने व्यवस्थालाई नै टेकेर प्रदेश प्रहरी ऐन प्रदेशसभामा पेश गरिएको बताउनुभयो ।

विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा मन्त्री यादवले प्रदेश २ मा प्रहरीको छुट्टै संगठन संरचना तयार गर्न र आवश्यक जनशक्तिको छनोट तथा उनीहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधासहित प्रशासनिक काममा वार्षिक रु एक अर्ब खर्च लाग्ने उल्लेख छ ।