काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका पूर्वप्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे लगायतका पूर्वसांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म पेसी नतोकिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसँग तत्काल भेटघाट माग गरेका छन्।

बिहीबार बिहान ११ बजे प्रधानन्यायाधीश राउतसँग भेट्ने तयारी गरेका घिमिरेले भने, ‘१७ वटा रिट दायर भए पनि अदालत चुप लागेर बसेको छ। यसरी न्यायालय जीवित छ भन्ने साबित गर्न सकिँदैन। हामी निरन्तर सुनुवाइको माग गर्न जाँदैछौं।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूबाट कुल १७ वटा रिट दायर भएका थिए। पुस २ गते प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। विपक्षीहरूले लिखित जवाफसमेत पेस गरिसकेका छन् भने पूरक रिटहरूलाई पनि एकसाथ राख्ने आदेश भएको थियो। तर त्यसयता कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै रिटकर्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार आगामी माघ २० गते मात्र साधारण तारेख तोकिएको छ। निरन्तर सुनुवाइ वा पेसीको यकिन मिति अझै निर्धारण भएको छैन।

रिटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ। निवेदकहरूले कार्कीको नियुक्ति संविधानको धारा ७६ र १३२(२) विपरीत भएको तर्क गर्दै उनको नियुक्ति, शपथ तथा भदौ २७ को संसद् विघटन बदर गरी भदौ २४ कै अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। साथै, निर्वाचनसम्बन्धी सबै कामकारबाही रोक्न प्रतिषेध आदेश र राष्ट्रपतिको नाममा नयाँ सरकार गठनका लागि परमादेशको माग पनि गरिएको छ।

भदौ २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटका बीच सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। यो सरकारले संसद् विघटन गरी आगामी निर्वाचन घोषणा गरेको छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनीता बरालले पनि छुट्टै रिट दायर गरेका थिए, जसमा पहिलो सुनुवाइ भइसकेको छ। पूर्वसांसदहरूको यो भेटले सर्वोच्च अदालतमा दबाब बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यस मुद्दाको फैसलाले नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकट र निर्वाचन प्रक्रियाको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिन्छ।