काठमाडौ २४ असार । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० अन्तर्गतको रकम विपन्न समुदायको प्रत्यक्ष हितमा मात्र लगाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था वा उद्योगहरूले निजी वा अन्य स्वार्थमा यो रकम परिचालन गर्न नपाउने गरी आदेश दिएको हो । अरू क्षेत्रमा यस्तो रकम प्रयोग गरिए कारबाहीको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकार तथा अरू नियामक निकायलाई भनेको छ ।

अधिवक्ता शशि बस्नेतलगायत नौ जनाले दायर गरेको एउटा रिट निवेदनमा सर्वोच्चले छ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । आदेशको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकासको लागि पनि त्यो रकम खर्च गर्न सर्वोच्चले भनेको छ ।